- निराजन गौली
मेलबर्न, अष्ट्रेलिया
हामी समस्या आइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नतर्फ लाग्छौं, त्यो समस्या आउनै नदिन अपनाउन सकिने पूर्वतयारीलाई बेवास्ता गर्छौं। अर्कोतिर, त्यो समस्या समाधान गर्दापनि त्यसको जरो खोतल्ने प्रयास गर्दैनौं। दिर्घकालिन समस्या निवारणभन्दा पनि तत्कालका लागि टाउको नदुखोस् भनेर समाधानको सिटामोल खाइदिन्छौं।
अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायबीच अहिले नेपालबाट आउने अभिभावकहरुको स्वास्थ्य बीमालाई लिएर विभिन्न बहस चलिरहेका छन्। अष्ट्रेलियामा स्वास्थ्य उपचार खर्च निकै महँगो हुन्छ। बिरामी भएर केही दिन अस्पतालमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो भने हजारौं डलर खर्च हुन्छ। यहाँ बसिरहेका व्यक्ति, पीआर होल्डर र नागरिकताधारीलाई औषधि उपचारमा सहज भएतापनि नेपालबाट आउनुभएका अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा नगरिएको अवस्थामा उहाँहरुलाई अस्पतालमा जाँच गराउँदा निकै महँगो खर्च लाग्छ। र, अस्पतालमा धेरै दिन बस्नुपरेमा सामान्य परिवारले खर्च धान्न नसक्ने स्थिति निम्तिन्छ। तर यदि आमाबुवालाई ल्याउँदा उहाँहरुको बीमा गरिएको छ भने त्यो बीमाले अस्पतालको सबै खर्च धान्छ।
यसै विषयलाई लिएर अष्ट्रेलिया आउनुभएका आमाबुवाको बीमा नगर्दा समस्या झेल्नुपरेका नेपालीहरुको अवस्थालाई उदाहरणको रुपमा लिदै बीमा गर्न किन जरुरी छ भनेर संदेश प्रवाह भइरहेका छन्, जुन सकारात्मक हो। तर यो कुरा गरिरहँदा उनीहरुले किन बीमा गरेनन् भन्ने कुरालाई हामीले खोतलेनौं। दिर्घकालिन रुपमा यसको समाधानका लागि के उपाय हुनसक्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं।
अभिभावकलाई भिजिट भिसामा अष्ट्रेलिया ल्याउँदा गरिने स्वास्थ्य बीमाको शुल्क २०१४ सम्म एक जनाको ७५० देखि ९ सयसम्म थियो। त्यसपछि २०१६ सम्म केही बढेतापनि एक हजारभन्दा कम नै थियो। २०१९ मा बीमा शुल्क एक हजार देखि उकालो लाग्यो। कोभिड पछाडी स्वास्थ्य बीमाको शुल्क ह्वात्तै बढ्यो, जसले गर्दा बीमा नगर्नेहरुको संख्या पनि बढ्यो। कोभिड पछाडी बीमा शुल्क २ हजारको सेरोफेरोमा रहेको छ। र, यो वृद्धि रोकिएको छैन। अब जुलाई १ देखि लागु हुनेगरी ७० वर्ष उमेरभन्दा माथिका अभिभावकको एक जनाको ३ हजार ६ सय र ७० वर्षभन्दा मुनिका अभिभावकको एक जनाको २ हजार ८ सय स्वास्थ्य बीमा शुल्क तोकिएको छ। हामीले सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं कि, अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा नगर्नेहरुको संख्या आउँदा दिनमा अझ बढ्नेछ।
कोही नेपाली महिला गर्भवती छिन्, बच्चा जन्मिने समय भएकोले अभिभावकलाई ल्याउन चाहन्छिन्, र उनका लागि अभिभावकको उपस्थिति अत्यावश्यक छ। उनले केही समय काम गर्न सक्दिनन् र उनको श्रीमानले मात्र काम गर्नुपर्नेहुन्छ, जसको वार्षिक आय ४०/५० हजार डलर छ। अर्को परिवार यहाँ स्थापित भइसकेको छ, जसको वार्षिक आय दुई लाख डलरको हिसाबमा आउँछ। उनीहरुले आमाबुवालाई भिजिट भिसामा ल्याउँदै छन्। यहाँ, त्यो दुवै परिवारले बीमा शुल्कबापत त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ, जबकि उनीहरुको आयमा ठूलो भिन्नता छ।
अर्कोतिर, भिजिट भिसामा हामीले अभिभावकलाई ल्याउनु भनेको, यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नु हो। अन्य देशका अभिभावक केही दिनका लागि यहाँ आउनुभएको हुन्छ भने, नेपाली अभिभावकहरु कम्तिमा तीन महिना यहाँ रहनुहुन्छ। त्यो तीन महिनासम्म घुम्ने, भेटघाट गर्ने, कार्यक्रमहरु गर्ने जस्ता जति पनि क्रियाकलाप हुन्छन्, त्यसले यहाँको अर्थतन्त्र र पर्यटनमा सहयोग पुगिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी, हामी आफूले यहाँ मेहनत गरिरहेका छौं, विद्यार्थीहरु यहाँको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हुन्। र, त्यसमाथि हामीले विभिन्न कर तथा शुल्क तिरिरहेका हुन्छौं। हामीले तिरिरहेको त्यही कर तथा शुल्क बापत हाम्रा बालबच्चाले स्वास्थ्य सुविधा पाएका हुन्छन्। तर हामीले आफ्नै बुवाआमा, आफ्नै परिवारको सदस्य केही समयका लागि थप्दा, स्वास्थ्य बीमाका नाममा चर्को शुल्क किन ?
यही प्रश्न मैले सांसद पिटर खलिल समक्ष राखेको हूँ। हामीलाई यहाँ मेडिकेयर कार्ड दिइन्छ र मेडिकल लेबीको रुपमा १। ५ प्रतिशत शुल्क हामीले तिरिरहेका हुन्छौं। हाम्रो आम्दानीको सम्पूर्ण लेखाजोखा सरकारसंग रहन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावक ल्याउन चाहने व्यक्तिको आय अनुसार स्वास्थ्य बीमा शुल्क तोकीदियोस्। जस्तै, परिवारको आम्दानी २०० हजार डलर छ भने २ हजार ५ सय डलर तिर्नुपर्ने र परिवारको आम्दानी ८० हजार डलर छ भने ८ सय डलर तिर्नुपर्ने। र, अभिभावकलाई यहाँ बसुन्जेलका लागि अन्तरिम मेडिकेयर कार्ड प्रदान गर्ने। यसोहुँदा स्वास्थ्य बीमाका लागि अनुरोध गरिरहनुपर्ने छैन। किनकि स्वास्थ्य बीमा भविष्यमा आउन सक्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिका लागि हो भन्ने सबैलाई ज्ञात छ, तर चर्को शुल्कका कारण उनीहरु चुनौती मोल्छन्।
धन्यवाद कार्यक्रममा सांसद खलिलले मेरा यी कुराहरु चासोका साथ सुनिदिनुभएकोमा म उहाँप्रति आभारी छु। मलाई लाग्छ, यो हामी सबैको चासो बन्नुपर्छ र आवश्यक रुपमा लबिङ्ग पनि गर्नुपर्छ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
