काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा बुधवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित छ।
उहाँको नागरिकता र राहदानीबारेको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ।
सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दर्ता भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । त्यससँगै उहाँले शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।
पुस ६ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।
लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।
साथै अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ ९क० मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।
विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिनुभएको थियो ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
