काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिन आइतबार सुरक्षा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
लामिछानेले मंगलबार गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई बोलाएर कानुनविपरीत उपलब्ध गराइएका अंगरक्षक, चालक, भान्सेलगायत सबै सुविधा खोस्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
लामिछानेको निर्देशनपछि गृहले मंगलबार नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । गृहको पत्र आएको भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहत युनिटहरूलाई पत्राचार गरिएको जनाएका छन् । तर, विगतमा राजकाजमा बसेकाहरू मात्र होइन, अहिले पनि सत्ता, शक्तिमा रहेकाहरूका कारण यो निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती छ किनकि सुरक्षाकर्मी, चालकको सेवा दुरुपयोग गर्नेमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अग्रपंक्तिमा छन् ।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सवारीसाधन चलाउन मात्र प्रहरी र सशस्त्रबाट करिब ३५ जना चालक खटिँदै आएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले देशभर कार्यविधिअनुसार तथा गृहको निर्णयमा बहालवाला तथा पूर्वविशिष्टको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको संख्या ६ सय ६१ रहेको बताए । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार सशस्त्रका ४ सय ५ सुरक्षाकर्मी त्यस्तो सुरक्षामा खटिँदै आएका छन् ।
प्रहरी प्रवक्ता राईले गृहको पछिल्लो निर्देशनबमोजिम कार्यविधि कार्यान्वयनमा तदारुकतापूर्वक लागिएको बताउनुभयो । कार्यविधिविपरीत पनि यदाकदा सुरक्षाकर्मी खटाइएको पाइएमा फिर्ता बोलाइने उहाँको भनाइ छ । जानकारीमा रहेसम्म कोही पनि कानुनविपरीत नखटिने उहाँले प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नुभएको छ । सशस्त्रका सहायक प्रवक्ता थापाले पनि कार्यविधिसँग नमिल्ने गरी खटाइएको पाइएमा फिर्ता हुने बताउनुभयो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले कार्यविधि बाहिरबाट खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने बताउनुभयो।
कार्यविधिमा नसमेटिएका तर औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकनका आधारमा प्रयोग भएका सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पुष्टि भए कायम रहने तर त्यसबाहेकका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षालाई अति विशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी कार्यविधिले चार भागमा बाँडेर सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै खतराका हिसाबले अति उच्चस्तर, उच्चस्तर, मध्यम र सामान्य खतरा सूचीमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार सुरक्षा वर्गीकरण पनि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा समेटिएको छ । जसअनुसार कार्यविधिले समेटेको सुविधा पाउनेको सुरक्षा वर्गीकरणअनुसार जनशक्ति खटाइनुपर्ने हो । तर, समितिको सिफारिस र विश्लेषणका आधारमा नभई तजबिज र आदेशबाट अंगरक्षक÷चालक, भान्सेलगायत सरकारी कर्मचारी पहुँचवालाको घरमा खटिइरहेका छन् ।