काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको छ ।
कायममुकामयम प्रधाानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई राई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहेको इजलासमा शुक्रबार बहस भएको हो । बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउन सक्ने सम्भावना छ।
पहिलो सुनुवाईमा रिट निवेदकका ६ वकिलले बहस गर्नुभएको हो । बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टिकाराम भट्टराई बहस गरेर सकेपछि अहिले संवैधानिक इजलासमा माग बमोजिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्न न्यायाधीशहरू परामर्शमा जुट्नुभएको छ ।
इजलासमा बोलेका वकिलहरूले चोलेन्द्रशमसेर र भरत गौतमले राजद्रोहदेखि जालसाजी गरेको सम्मका आरोप लगाएका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बहसका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र महासचिव गौतमलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महाअभियोग निष्क्रिय पार्न महासचिवलाई निवेदन दिने र निवेदन अनुसार निष्क्रिय भएको पत्र लेख्ने दुवैले संसदको अवहेलना गरेको उहाँको जिकिर छ । संसदले दुवैलाई कारबाही गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदमा विचाराधीन महाअभियोगको विषयमाथि राणा र गौतमले जालसाजी गरेको बताउनुभयो ।
महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले दिएको पत्रले संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम गरेकाले उक्त कार्य राजद्रोह भएको जिकिर गर्नुभयो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रलाई मैले सफाइ पाएँ पत्र देऊ भन्ने अधिकार नै नभएको थापाको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यले संसदका महासचिव गौतमलाई महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो।
बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि भविष्यमा हुने भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाबाट बच्न राणाले संसदका महासचिवसँग मिलेमतो गरेर महाअभियोग निष्क्रिय गर्न खोजेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले महाअभियोग जिवितै रहेको र आउने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश पनि जारी हुनुपर्ने माग इजलाससमक्ष राख्नुभएको छ ।
-1742880102.jpg)
-1722510781.jpg)
