काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि दलहरूबाट उम्मेदवारको नाम मागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरूलाई सिट बाँडफाँड गर्दै आयोगले सिटमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्न नाम मागेको हो ।
दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नाम पठाउन पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने चार दलले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने गरी अधिकतम बन्दसूचीबाट नाम पठाउनुपर्नेछ । १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले भने यथासम्भव क्लस्टर मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
३४ सिट पाएको एमालेले आदिवासी जनजातितर्फ १०, खस–आर्यतर्फ ११, थारूतर्फ दुईजना, दलिततर्फ पाँच, मधेसीतर्फ पाँच, मुस्लिमतर्फ एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यिनैमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट समेट्नुपर्छ । त्यस्तै, यही क्लस्टरबाट संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नियमअनुसार एमालेले १९ महिलाको नाम बन्दसूचीबाट दिनुपर्छ । त्यस्तै, ३२ सिट पाएको कांग्रेसले भने आदिवासी जनजातिमा नौ, खस–आर्यमा १०, थारूमा दुई, दलितमा पाँच, मधेसीमा पाँच र मुस्लिम एकजना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, जसमा एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट समेट्नुपर्छ । कांग्रेसले महिलाको कोटा सुनिश्चित गर्न २९ जनाको नाम पठाउनुपर्छ ।
१४ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजातिबाट चार, खस–आर्यबाट चार, थारूबाट एक, दलितबाट दुई, मधेसीबाट दुई र मुस्लिमबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउँदा यीमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रको हुनुपर्छ । त्यस्तै, एकतिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न १२ महिलालाई बन्दसूचीबाट समेट्नुपर्छ ।
१३ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक बन्दसूचीबाट आदिवासी जनजातिमा तीन, खस–आर्यबाट चार, थारूबाट एक, दलितबाट दुई, मधेसीबाट दुई र मुस्लिमबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यीमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रको हुनुपर्छ । यो पार्टीले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि पाँचजना महिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले भने यथासम्भव क्लस्टर मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले, ७ सिट पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजातिमा कम्तिमा २ जना र अधिकतम ३ जना दिनुपर्छ । खस आर्यमा कम्तिमा २ र अधिकतम ३ जना दिए हुन्छ । थारुमा न्यूनतम नदिए हुन्छ, अधिकतम १ दिन सक्छ । यसमा राप्रपाले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनेछ । दलितमा पनि नदिए पनि हुन्छ, अधिकतम १ जना प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ । मधेशीमा न्यूनतम १ र अधिकतम २ दिनुपर्छ । मुस्लिममा नदिए पनि हुन्छ, अधिकतम १ दिन सक्छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन आयोगले अनिवार्य गरेको छैन । ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताका लागि भने राप्रपाले समानुपातिक बन्दसूचीबाट ५ महिलाको नाम दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, ५ सिट पाएको जसपाले आदिवासी जनजातिमा कम्तिमा १ र अधिकतम २, खस आर्यमा पनि कम्तिमा १ र अधिकतम २ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा बाध्यकारी गरिएको छैन, अधिकतम एक भनिएको छ । जसपाले पनि यसमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ । महिला कोटा पुरा गर्न भन्ने चार जनाको नाम पठाउनुपर्छ । ५ नै सिट पाएको जनमत पार्टीको हकमा पनि जसपाकै नियम लागू हुन्छ । महिला कोटा सुनिश्चित गर्न भने २ जनाको नाम पठाउनुपर्छ ।
-1742880102.jpg)
-1722510781.jpg)
