काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
घोषणापत्रमा समाजवादीले २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारले गरेका आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक घर परिवारलाई मासिक दुई सय युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने, घरेलु पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको समाजवादी पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको छ । यसअघि एमालेबाटै निर्वाचन लडेको समाजवादी यस पटक भने सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट अघि बढिरहेको छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ :
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र– २०७९
“जनमुखी स्थानीय सरकार : विकास र समृद्धिको आधार”
आदरणीय आमा–बुबा, दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरू,
हार्दिक नमस्कार
देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठनको पृष्ठभूमि, स्थानीय विकासका सन्दर्भमा विगतका हाम्रा अनुभव एवं शिक्षा तथा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट जनसेवा गर्न सकिने बारेमा हाम्रा प्रतिवद्धता लगायतका विषय समेटेर यो स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र–२०७९ जारी गरेका छौँ ।
१. पृष्ठभूमि : हाम्रो विद्रोह, पार्टी पुनर्गठन र स्थानीय सरकारसम्बन्धी दृष्टिकोण
वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा हामी नेकपा (एमाले) का नामबाट यहाँहरूका बिचमा आएका थियौँ । नेकपा (एमाले) निर्माणमा हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरूको अमूल्य श्रम र पसिना खर्च भएको छ, कैयौँ नेता–कार्यकर्ताहरूले जीवनको आहुति दिनुभएको छ । घरव्यवहार त्यागेर जनकार्यमा होमिदा कैयौँको आर्थिक अवस्था भताभुङ्ग बनेको छ । यसरी त्याग र बलिदानको जगमा निर्माण भएको पार्टीबाट विद्रोह गर्नु हाम्रो रहर थिएन, बाध्यता थियो । कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त, आचरण र कार्यशैलीबाट च्युत भएको नेतृत्वलाई सुधार्न नसकिने अवस्थामा विद्रोह नगरेको भए कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउँन सकिने थिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
यस बिचमा हामीले नेकपा (एमाले) मा व्याप्त गैरकम्युनिस्ट विचार, आचरण र कार्यशैली सुधार्नका लागि धेरै प्रयास ग¥यौँ । नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा विकसित भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिस्ट विचार, आचरण, तानाशाही र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली सुधार्न नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह ग¥यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरी ‘कलम’ चुनाव चिहृन लिएर यहाँहरूका बिचमा आएका छौँ । हामी २००६ साल वैशाख १० गते कमरेड पुष्पलालका नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सच्चा उत्तराधिकारी हौँ । हामी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता अभियानका सच्चा अभियन्ता हौँ । हामी तत्कालीन नेकपा (माले) र माक्र्सवादीबिच एकीकरण भई बनेको नेकपा (एमाले) का उत्तराधिकारी हौँ । कमरेड पुष्पलालको समयदेखि नै हामी नेपाली कम्युनिस्टहरू बलियो, स्वच्छ, जवाफदेही, जनसेवी र पारदर्शी स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा अविचलित रूपमा सङ्घर्षशील रहिआएका छौँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मनमोहन अधिकारी र जननेता कमरेड मदन भण्डारीलगायत आदरणीय अमर सहिद एवं आन्दोलनमा योगदान पु¥याउनुहुने अग्रजहरूलाई यस अवसरमा स्मरण गर्दै उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ ।
हामीले संविधान र कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरि नै रह्यौँ । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू स्थानीय सरकारलाई प्रादेशिक सरकारका मातहतमा राख्न चाहन्थे भने कतिपय पार्टीहरू सङ्घलाई मात्रै बलियो बनाउँन चाहन्थे । त्यसो गर्नु स्थानीय सरकारलाई शक्तिहीन बनाउने काम हुने थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै सक्रिय पहलका कारणले संविधानमै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था हुन सकेको हो ।
सोहीबमोजिम वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । विभाजित भएर निर्वाचनमा गएको बेला पनि बहुमत सङ्ख्यामा स्थानीय सरकार वामपन्थी नेतृत्वको हातमा पुग्यो । संविधान निर्माणपछिको पहिलो स्थानीय सरकार गठन भएको हुँदा यसका अधिकांश पदाधिकारीहरूमा अनुभवको कमी हुनु स्वाभाविक थियो । त्यो कमी हटाउनका लागि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई वैचारिक÷सैद्धान्तिक रूपमा प्रशिक्षित गरिनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई विकासप्रेमी, जनसेवी, स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि गम्भीर अनुगमन र निर्देशनको आवश्यकता थियो । सही दिशा निर्देशन र अनुगमनका अभावमा अधिकांश स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका आहालमा डुब्न थाले । हामीले राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठायौँ । तात्कालीन नेकपा (एमाले) को भ्रष्ट नेतृत्वले हाम्रो सुझाव सुनेन, बरु अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूलाई संरक्षण गर्न थाल्यो ।
स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीनओटै तहका निर्वाचनमा आम जनताले ठुलो अपेक्षा र विश्वासका साथ वामपन्थीहरूलाई मत दिएका थिए । झन्डै दुई तिहाई संसदीय स्थानमा विजय प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय सरकारले सुुरुदेखि नै जनअपेक्षाबमोजिम काम गरेन । त्यस सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएका कारण त्यसको प्रभाव प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पर्न थाल्यो । तत्कालीन नेकपाको सरकारबाट जनताले गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि आम जनताका मनमा केपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका बारेमा मात्रै होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको थियो । त्यतिबेला हाम्रा सामु आत्मसमर्पण वा विद्रोहमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने थियो । हामीले आत्मसमर्पणलाई अस्वीकार ग¥यौँ र विद्रोह रोज्यौँ । हामीले समयमै विद्रोह ग¥यौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास ग¥यौँ ।
देशका तमाम गरिब, मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय उद्यमी सबैका मनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन आशा र भरोसा जगाएको थियो, त्यसलाई हामी पुनः जागृत र विकसित गर्न चाहन्छौँ । हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ पुनर्जागरण ल्याउन चाहन्छौँ र त्यसमार्फत व्यापक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ । नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि सही विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशा तथा सोहीअनुसारको सङ्गठन, नेता–कार्यकर्ताहरूको असल आचरण र कार्यशैली भएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ । सही कार्यक्रमका आधारमा मात्रै व्यापक स्तरमा कम्युनिस्ट एकता सम्भव हुन सक्छ । जालझेल, षड्यन्त्र, झुटा आश्वासन र तिकडमका आधारमा गरिने पार्टी एकता वा नेतृत्व कब्जाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन हुन सक्दैन ।
हामी नेपाली लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ, समृद्ध र जनमुखी बनाउन चाहन्छौँ । जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो– ‘‘‘लोकतन्त्र कानमा लगाउने कुण्डल होइन अर्थात् लोकतन्त्र प्रदर्शन गर्ने गहना मात्रै होइन, यो जनताका जीवनमा लागु हुनुपर्दछ । जबसम्म मानिसको पेट भोकै रहन्छ, बोल्ने–लेख्ने र सभा–सङ्गठन गर्ने अधिकारको सही उपयोग नै हुन सक्दैन । विरामी पर्दा उपचार पाउन नसक्ने अवस्थाको मानिसलाई लोकतन्त्रका अधिकार कौवालाई बेल पाकेजस्तै हुन्छ । आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउने बेलामा साहुको घरमा कामदार राख्न बाध्य हुनुपर्ने, कानुनले अवैध भनेको बालश्रममा पठाउनुपर्ने अभिभावकका लागि लोकतन्त्रले आशा जगाउन सकेन भने अवश्य पनि निराशा बढ्न थाल्छ । रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य युवा–युवतीहरूका लागि लोकतन्त्रले देशभित्रै कामको ग्यारेन्टी गर्ने बाटो देखाएमा मात्रै लोकतन्त्रलाई आम जनताले अनुभूत गर्न सक्छन् ।’ यसैले हामी कम्युनिस्टहरूको परिभाषामा बोल्ने, लेख्ने, सभा–सङ्गठन गर्न पाउने, योग्यता अनुसार रोजगारी पाउने, पढ्ने उमेरमा शिक्षा पाउने र विरामी पर्दा उपचारको व्यवस्था हुनुका साथै शारीरिक रूपमा अशक्त तथा बृद्ध उमेरका मानिसहरूले सामाजिक संरक्षण पाउने व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । हामी नेपाली समाजमा यस्तै लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौँ । हामी अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान चाहन्छौँ । हामीले हरेक नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, योग्यताअनुसारको रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने, तथा बोल्ने, लेख्ने, सभा–सङ्गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रतासहित सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्ध लोकतन्त्रलाई समाजवाद भनेका छौँ ।
हाम्रो देशमा संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरका नीति र योजना निर्माण गरी लागु गर्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारको छ । सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई विकसित र सुदृढ गर्ने जिम्मा पनि पूरा गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक सरकारले आफ्नै तहका योजना बनाएर लागु गर्दछ । जनताको सबैभन्दा नजिक रहने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तह लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । जनताले देख्न र भेट्न सक्ने, जनताको घरआँगनको अर्थात् जनताको सहज पहँुच भएको सरकार स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहरू, सक्षमता वा कमजोरी तथा यसका प्रतिनिधिहरूको आचरण र व्यवहारका आधारमा जनताले सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीबारे आफ्नो धारणा बनाउँछन् । यसैले स्थानीय सरकार जनताप्रति जिम्मेवार, विकासप्रेमी, भ्रष्टाचारमुक्त, सीमित साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोगमा दक्ष र मितव्ययी भयो भने मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुने छ भन्ने हाम्रो दृढ धारणा छ । यसो भयो भने मात्रै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको यात्रा सफल हुने छ र नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्न सकिने छ ।
देशमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली काङ्गे्रस र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ । सरकारमा बस्ने विषय बाहेक यस गठबन्धनमा जनमोर्चा नेपाल पनि सामेल छ । नेपाली जनताले सात दशक लामो सङ्घर्षबाट संविधानसभामार्फत् घोषणा गरेको समाजवाद उन्मुख प्रावधानसहितको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाका लागि नै यो गठबन्धन बनाइएको हो । यो गठबन्धन निर्माणमा हाम्रो निर्णायक भूमिका रहेको छ । राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको खतरा अझै पनि कायमै रहेको छ । एकपटकका लागि तीनओटै तहका निर्वाचनमा सँगै मिलेर जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो विश्लेषणका आधारमा नै हामी वर्तमान गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउन चाहन्छौँ । गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजानका लागि हाम्रो अधिकतम प्रयास रहने छ । वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत सँगै लैजानका लागि हाम्रो पार्टी पूर्णतः इमान्दार छ । हाम्रो इमान्दारीलाई कसैले कमजोरी ठान्छ भने हामी गठबन्धनको सहयात्रालाई सम्मान गर्दै एक्लै चुनावमा जान पनि तयार छौँ । देशको आकाशमा प्रतिगमनको कालो छायाँ पुनः आउन सक्ने सम्भावनाका कारणले मात्रै हामी गठबन्धन सहितको चुनावी अभियानलाई जोड दिइरहेका छौँ । जस्तोसुकै परिस्थिति आइलागे पनि हामी लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको अभियानमा निरन्तर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ । आगामी निर्वाचन अभियानलाई हामी यसै हिसाबले अगाडि बढाउन दृढ छौं ।
२. स्थानीय विकासबारे विगतका हाम्रा प्रयासहरू
आदरणीय जनसमुदाय,
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अनेकन उकाली–ओराली बेहोर्दै र सङ्कटका विभिन्न भँगालाहरू पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले सही विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउँदा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा एकता र सहकार्य अगाडि बढेको छ । यसो गर्दा लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूलाई साथमा लिएर देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको छ । वि.सं. २००७, २०४६ र २०६३ का युगान्तकारी परिघटनाहरू यस कुराका प्रमाण हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीले सही नीति र कार्यक्रमका आधारमा आपसमा एकता गर्दै अगाडि बढ्दा २०५१ सालमा अल्पमतकै भए पनि नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार निर्माण गर्न सम्भव भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा आपसी समझदारीका साथ अगाडि बढ्दा नै अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि गणतन्त्र स्थापनाको मागमा सहमत गराउन सम्भव भएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) लाई गणतन्त्र स्थापनाको माग अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका पूरा गर्नुहुने कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल दुबैजना अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यसैले विगतका जति पनि असल कामहरू भएका छन्, ती सबैको उत्तराधिकारी हामी हौँ । ती जनपक्षीय कामहरूको स्वामित्व हामीसँग छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित २०५१ सालको नौ महिने सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय र जनजनका मनमस्तिष्कमा बस्न सफल कार्यक्रम हो, ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’ । यो कार्यक्रम नेपालको स्थानीय विकासका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने युगान्तकारी कदम थियो । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकाय गाविस÷नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउने तर स्थानीय जनताले नै योजना छनौट गर्ने, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने, योजनाको अनुगमन गर्ने र जनलेखा परीक्षणसमेत स्थानीय जनताले गर्ने यो कार्यक्रम ग्रामीण विकासको एउटा ‘नमुना कार्यक्रम थियो । यही कार्यक्रमको जगमा नै अहिलेका पालिकाहरूमा उल्लेख्य मात्राको बजेट जाने गरेको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम नेपाली अर्थतन्त्रमा बीजारोपण गरिएको पहिलो समाजवादउन्मुख कार्यक्रम थियो ।
त्यसरी नै काठमाडौँ र ठुला सहर केन्द्रित विकासलाई देशका कुनाकुनासम्म पु¥याउने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ‘‘नौ स’ कार्यक्रम अर्को एउटा सन्तुलित विकासको नमुना थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान बजेट छुट्टयाउने गरी यो कार्यक्रम अगि सारिएको थियो । ‘‘नौ स’ अन्तर्गत स्थास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्थानीय सडक, साना सिचाइ, सघन बन, सामुदायिक विद्युतीकरण, साना तथा लघु उद्योग, सिपमूलक तालिमजस्ता पूर्वाधार र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू अगि सारिएका थिए । अहिले गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लहर चलेको छ, त्यसको आधारशिला ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’ र ‘नौ स’ कार्यक्रमहरू नै हुन् ।
यसैगरी वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रम , भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरणजस्ता जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले जग्गा जोत्ने तर जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नभएका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई पहिलो पटक जमिनको मालिक बनाउने काम ग¥यो । सरकारले उच्च स्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर करिब साठी हजार किसानलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्नुका साथै जमिनसँग जोडिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम अगि सारेर लागु गरेको थियो । माथि उल्लेख गरिएका विविध कामका साथै विभिन्न समयमा हाम्रो नेतृत्वमा भएका कामहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ–
२.१. गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका
२.२. शान्ति स्थापनामा प्रमुख भूमिका
२.३. तत्कालीन ‘अनमिन’ (ग्ल्ःक्ष्ल्) लाई बिदा गर्ने काम
२.४. पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको सुरुवात
२.५. काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको सुुरुवात
२.६. स्थानीय तहमा महिला र उत्पीडित–दलित समुदायको उपस्थिति बढाउने काम
२.७. उपल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुरुवात
२.८. नेपालमा सुरुङ मार्ग युगको सुरुवात
२.९. जनता आवास कार्यक्रम
२.१०. विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा
२.११. अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन
२.१२. एकल महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम
२.१३. महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा महिला सेलको स्थापना
३. स्थानीय निर्वाचन– २०७९ का लागि हाम्रा प्रतिवद्धताहरू
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह नै हो । स्थानीय सरकारले नै आम जनताका दैनन्दिन आइपर्ने समस्या समाधान गनुर््का साथै आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन् । स्थानीय जनताका अति आवश्यक विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता स्थानीय तहले नै बुझेका हुन्छन् । अब हामी स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका पालिकामा केकस्तो काम गर्ने छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । स्थानीय सरकारका तर्फबाट जनपक्षीय काम हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो नीतिअनुसार स्थानीय सरकारका कामहरूबारे हाम्रा प्रतिबद्धतासहितका घोषणा निम्नानुसार छन्–
३.१. जनताको अधिकार ः निःशुल्क स्वास्थ्योपचार
स्थानीय सरकारका कामहरूमध्ये निःशुल्क रूपमा आम जनतालाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने छ । यसलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ–
३.१.१. स्थानीय सरकारको बजेटको एक नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिने छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र साधन–स्रोतको वितरणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गरिने छ ।
३.१.२. जटिल खालका शल्यक्रियाहरू (जस्तै– मुटु , मृगौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको भित्री शल्यक्रिया) बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराइने छ ।
३.१.३. स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने छ ।
३.१.४. पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने छन् । यसबाट एकातिर दूर–दराजका जनताले पनि घरआगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ ।
३.१.५. जनताको सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल नर्सिङ, टेली मेडिसिनका साथै टोल टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गरिने छ । सामुदायिक नर्सिङ सेवाअन्तर्गत जनताको घर घरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउने सेवा उपलब्ध गराइने छ । सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
३.१.६. सबै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
३.१.७. स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
३.१.८. स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुलभ बनाइने छ ।
३.१.९. अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, साधन स्रोत र जनशक्तियुक्त बनाइने छ ।
३.१.१०. बौद्धिक अपाङ्कता भएकाहरूको उपचार र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
३.२. शिक्षामा सुधार : प्रगतिको आधार
सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आमरूपमा कमजोर रहेको कुरा सर्वविदितै छ । हामी स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको पठन–पाठनको स्तर सुधार्नका लागि केन्द्रित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । संविधान र कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । देशव्यापीरूपमा आधारभूत विषयमा एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य विधि, परीक्षा र मूल्याङ्कनको एकीकृत प्रणाली, शिक्षकहरूको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कानुन र मापदण्ड लागु भएमा मात्रै शैक्षिक गुणस्तरलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा समान स्तरमा लैजान सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै स्थानीय विशेषताअनुसार थप पाठ्यक्रम लागु गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसो गर्नका लागि सङ्घीय स्तरबाटै आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारी विद्यालयको पठन–पाठनलाई स्तरीय बनाउने हो भने महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पठाउने काम अतिरिक्त सुविधा खोज्ने समाजको धनी वर्गबाहेक कसैले गर्ने छैन । निजी लगानीका विद्यालयहरू सहकारी वा गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहने हो भने विशेष सुविधा दिने केन्द्रीय नीति बनाइने छ ।
सरकारी लगानीका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको कारण शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा शिक्षक सङ्गठनहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्नाको प्रमुख आकर्षण बनाउनु पर्दछ । हाम्रा स्थानीय सरकारको कामको अर्को प्रमुख प्राथमिकता सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्नमा केन्द्रित हुने छ ।
३.२.१. विद्यार्थीहरूले माध्यमिक तह (कक्षा १२) को शैक्षिकस्तर पूरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्नका लागि सङ्घीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुनसक्ने गरी पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जनका लागि तीनओटै सरकारलाई अभिमुख गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । सरकारी विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने छन् ।
३.२.२. सिपमूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय’ अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने छ ।
३.२.३. प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन अभिमुखीकरण र तालिमका लागि साधनसम्पन्न तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ । स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्म प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गरिने छ ।
३.२.४. माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सिक्दै र कमाउँदै (लर्न एन्ड अर्न) प्रणालीबाट पढ्दै, सिक्दै र पढाइ खर्चका लागि कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।
३.२.५. कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
३.२.६.विभिन्न पेशा–व्यवसायमा कार्यरत नागरिकहरुका लागि पालिकाले उक्त क्षेत्रमा सञ्चालनभइरहेका संस्थागतविद्यालयहरूको आर्थिक तथाप्राविधिक सहयोगमा प्रातःकालिन तथा संध्याकालीन विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने छन् ।
३.२.७. पूर्णरुपमा साक्षार नभएका पालिकाहरुमा साक्षारता कार्यव्रmमहरु सञ्चालन गरी पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्ने योजना अगाडि बढाइने छ ।
३.२.८. आफ्नो भूगोलभित्रका नागरिकले पालिकाले चाहेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा सम्बन्धित शोधार्थीलाई एकपटकका लागि एकमुष्ठ रु. दुई लाख छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने छ ।
३.२.९. स्थानीय तहहरूमा किशोरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै छात्राहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था गरिने छ भने सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिने छ ।
३.२.१०. प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
३.३. निःशुल्क खानेपानी : सुखी जिन्दगानी
३.३.१. हावापछि पानी नै जीवन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घरपरिवारलाई मासिक पाँचहजार लिटर पानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ । खानेपानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीको सुविधा अनिवार्य रूपमा पु¥याइने छ ।
३.३.२. हरेक घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने काम स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकता हुने छ । सोहीअनुसार बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ । ‘एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ खाानेपानी र सरसफाइजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिने छ ।
३.४. प्रत्येक घरपरिवारलाई २०० युनिट निःशुल्क बिजुली
३.४.१. स्थानीय सरकारमार्फत् हरेक घरपरिवारलाई वार्षिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिइने छ । यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
३.४.२. विद्युत् सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत् सेवा पु¥याइने छ ।
३.५. संरक्षित कृषिबजार ः किसानको जीवनमा बहार
खेती–किसानीबाट ज्यालासमेत नउठ्ने वर्तमान व्यवस्था नै यसतर्फ विकर्षणको प्रमुख कारण बनेको छ र यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट जनशक्ति विस्थापित भई वैदेशिक रोजगारीमा युृवा जनशक्ति पलायन भैरहेको छ । यस्तो हुन नदिनका लागि हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र कृषिउत्पादन बढाउने र कृषिउत्पादन विक्री हुने सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थित योजना बनाई लागु गर्ने छन् ।
३.५.१ किसानहरूको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा पालिकाले नै खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिने छ ।
३.५.२ किसानले उत्पादन गरेका वस्तु खेर जान नदिन कृषिउत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर), दुध चिस्याउने केन्द्र तथा कृषिउपज सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गरिने छ ।
३.५.३ आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनका लागि किसानहरूरुलाई सहरूयोग गरिने छ भने संगठित कृषि बजार विकसित गर्ने कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिने छन् ।
३.५.४ हरेक स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्रको कृषिक्षेत्रमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, सहजतापूर्वक मलबिउ उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने, हानिकारक विषादीको प्रयोगलाई निषेध गर्दैै लैजानुका साथै प्राकृतिक किटनाशकको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिने छ ।
३.५.५ हरेक पालिकाका किसानलाई जैविक तथा स्थानीय रैथाने कृषिउत्पादनको प्रणाली (अर्गानिक उत्पादन) तर्फ प्रोत्साहित गर्ने र समग्र देशलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनमा लैजानु हाम्रो कृषिसम्बन्धी नीति रहेको छ ।
३.५.६. “विदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ ः कृषिउत्पादनमा वृद्धि गरौँ !” भन्ने आह्वानका साथ युवाहरूलाई कृषिउत्पादनतर्फ आकर्षित गरिने छ । युवा तथा महिला कृषकहरूलाई आधारभूत आधुनिक कृषिशिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत कर्जा तथा सुलभ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर कृषिउत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिइने छ ।
३.५.७ सहकारी तथा सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई अगाडि बढाइने छ । यस्तो प्रणालीमा आवद्ध किसान समूहरूलाई मालपोत तथा कर छुट दिइने छ ।
३.५.८. भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागु गरिने छ । जमिनको बहु उपयोग गर्ने र बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तथा चक्लाबन्दी र गरा सुधारका कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
३.५.९. सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको योजनामा मलखाद कारखानाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ ।
३.५.१०. सुलभ मूल्यमा कृषिऔजार उपलब्ध गराइने छ ।
३.५.११. भौगोलिक विशेषता र विशिष्टताअनुसार कृषिउत्पादनका पकेट क्षेत्र तथा फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुपालन नमुना गाउँहरू स्थापना गरिने छ ।
३.५.१२. कृषिउत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन र कृषिसामग्री खेतबारीसम्म ल्याउनका लागि कृषिसडकको निर्माणमा जोड दिइने छ ।
३.५.१३. हरेक पालिकाहरूमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ ।
३.५.१४. एक पालिका– एक पशु अस्पतालको नीति लागु गरिने छ । मासु, अन्डा, दुध उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
३.५.१५. निम्न आय भएका कृषकहरूको जीविकोपार्जनका लागि राज्यले आय आर्जनका स्रोतको व्यवस्था गर्ने नीति बनाइने छ ।
३.५.१६. कृषिउत्पादन तथा पशुपंक्षी उत्पादनमा संलग्न किसान तथा उद्यमीहरूलाई कृषि बिमाका लागि आवश्यक रकम अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ ।
३.६. घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग, आत्मनिर्भताको प्रयोग
देशको आन्तरिक उत्पादनबिना आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । कृषिउत्पादनपछि स्थानीय साधन–स्रोत प्रयोग गरेर सुरु गर्न सकिने औद्योगीकरण भनेको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरू नै हुन् । पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र के कस्ता घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग खोल्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रेरित गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्ने छन् तथा उत्पादित वस्तुको विक्री हुने व्यवस्था गर्ने छन् ।
३.६.१. पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र उत्पादित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगबाट उत्पादित माल–सामानको बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने छन् । स्थानीय उत्पादन विक्रीका लागि सुपथ मूल्य पसलहरू स्थापना गरिने छ ।
३.६.२. सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ । पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार (केतुकी), अल्लो, गहुँको छ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित कागज, खेलौना, कपडा, ब्रिकेट लगायतका उपहारका सामान आदि उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा सहयोग पु¥याइने छ ।
३.६.३. घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि क्षमता विकास, व्यवस्थापकीय तालिम, अनुदान सहयोग तथा सामान उत्पादन, विक्री कक्ष एवं प्रदर्शन कक्ष स्थल निर्माणका काम गरिने छ ।
३.६.४. घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई कर छुट गरी प्रोत्साहित गरिने छ ।
३.७. उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष योजना
पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी योजना अगाडि सार्ने छन् । वास्तविक अर्थमा स्वरोजगार दिन नसक्ने तर तालिमको आयोजना गरी खर्च बढाउने र प्रशिक्षार्थीहरूलाई भत्ता वितरण मात्रै हुने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुको औचित्य रहँदैन भन्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिने छन् । स्थानीय स्तरमा व्यवसाय गरी कम्तीमा १० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका उद्यमीहरूलाई पालिकाको वार्षिक साधारणसभामा सम्मान र पुरस्कृत गरिने छ ।
३.८. पालिकामा युवा विभाग, हरेक वार्डमा खेल मैदान
युवाहरू नै वास्तविक श्रमशक्तिका स्रोत हुन् । यस तथ्यलाई बुझेर हाम्रो नेतृत्व रहेका पालिकाहरूले युवा विभाग गठन गर्ने छन् । पालिकास्तरमा रहेको युवा विभागले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका १६ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको तथ्याङ्क लिने, ती युवाहरूमध्ये बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि स्वरोजगारका विविध योजना बनाई लागु गर्ने छन् । युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउन र उत्पादन बृद्धिमा जोड्न तथा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता यसअनुसार छन्–
३.८.१. ‘हाम्रा युवा हामीसँगै’ भन्ने आह्वाानका साथ ऊर्जाशील, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र आफ्नै गाउँ सहरमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ । युवा जनशक्तिलाई उत्साहसाथ देशविकासमा लगाइने छ ।
३.८.२. युवाहरूलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा आवद्ध गर्नका लागि उत्पादनमूलक, उद्यमशीलता र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक पालिकामा सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
३.८.३. हरेक वार्डमा सबै आयुवर्गका मानिसलाई खेलकुद र व्यायामतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ ।
३.८.४. बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद गतिविधिमा संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरिने छ । हरेक वार्डमा साना खेल मैदान, योग केन्द्र र हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेल खेल्न सकिने ठुला खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाहरूको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
३.९. खेलाडीहरूलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था
सम्बन्धित पालिकामा स्थायी बसोवास भएका खेलाडीहरूमध्ये राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा पदक प्राप्त गर्नेहरूलाई पदकको स्तरअनुसार निश्चित रकम पुरस्कारसहित कदरपत्र प्रदान गरिने छ । राष्ट्रिय खेलमा कम्तीमा रजत पदक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा कुनै पनि पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीले जागिर खान चाहेमा निजलाई सम्बन्धित पालिकाले योग्यताअनुसारको जागिर दिने व्यवस्था गर्ने छन् ।
३.१०. हरेक वार्डमा बगैँचा (पार्क) बनाऔँ, फलफूलका विरुवाले सडक सजाऔँ !
खेल मैदान र पार्कका अभावमा हाम्रा बालबच्चाको बालापन र युवाहरूको युवापन खोसिँदै छ । यसले गर्दा एकथरि बच्चाहरू मोबाइल र इन्टरनेटका लत्तु (एडिक्ट) भएका छन् भने स्मार्ट फोन किन्न नसक्ने बालबालिकाहरूले कोठामा थुनिएर कुण्ठित हुनु परेको छ । अध्ययनशील मानिसले एकान्तमा बसेर अध्ययन गर्ने र वनभोज (पिकनिक) जाने ठाउँ छैनन् । यो कमी हटाउनका लागि हरेक पालिकामा ठुला आकारका पार्क र वार्ड–वार्डमा साना पार्कको निर्माण आवश्यक छ । भूमाफियाहरूद्वारा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनको खोजी गरी तथा उपलब्ध सार्वजनिक जमिनको अधिकतम सदुपयोग गरी हरेक वार्डमा सार्वजनिक पार्क बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । वन–जङ्गल उपलब्ध भएका पालिकाहरूले तिनको प्राकृतिक स्वरूप यथावत् राखी सामान्य सुधार गरी घुमफिर गर्ने पार्कको रूप दिनका लागि आवश्यक सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने छन् । हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले काट्ने हतियार नलिई घुमफिर गर्नका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक सम्झौताका लागि पालिकाहरूले योजना बनाउने छन् ।
‘हरियालीयुक्त र सफा सहर’ को अवधारणाअनुसार हरेक पालिकाको भूगोलभित्र पर्ने राजमार्ग र सहायक मार्गको दायाँ–बायाँ फल–फूलका विरुवा लगाई सडकको सौन्दर्य बढाउने र तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित पालिकाको हुने छ । ‘मेरो सहर म बनाउँछु’ भन्ने उद्घोषका साथ सफा, सुरक्षित, हरियालीयुक्त सभ्य सहर बनाउने हाम्रो सङ्कल्प रहेको छ ।
३.११. हरेक पालिकामा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय
असल पुस्तकले मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्दछ । पुस्तकालयको नितान्त अभाव, कठोर र जटिल बन्दै गरेको आम मानिसको जीविकाको सङ्घर्ष, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटले गर्दा मानिसहरूमा गहन अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ । समाजलाई अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवृत्तितिर डो¥याउनका लागि पुस्तकालयको सहज पहुँच हुनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा पालिकाहरुले निम्न काम गर्ने छन्–
३.११.१. चेतनाको विकास नै भौतिक विकासको मूल माध्यम हो भन्ने मूल्य, मान्यता स्थापित गर्नका लागि हाम्रा हरेक पालिकामा देश–विदेशका ख्यातिप्राप्त लेखकहरूका पुस्तक र पत्रपत्रिका उपलब्ध हुने पुस्तकालय स्थापना गरिने छ । यस्ता पुस्तकालयमा पालिकाका रिपोर्ट, प्रतिवेदन लगायत विविध दस्तावेजहरू उपलब्ध हुने छन् ।
३.११.२. समाजमा पठन–पाठनको संस्कार र प्रवृत्ति बढाउनका लागि हरेक वर्ष पुस्तक मेलाको आयोजना गरिने छ । यस्ता मेला आयोजनाका लागि स्थानीय सरकारले प्रदर्शनीस्थल उपलब्ध गराउने छन् । पुस्तक प्रकाशक र विक्रेताहरूलाई सो स्थानमा आई आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनका साथै पठनपाठनको संस्कृति बढाउने काममा योगदान गर्नका लागि आह्वान गर्ने छन् । पुस्तक मेला र साहित्यिक कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाइने छ ।
३.११.३. हरेक पालिकामा आवश्यक उपकरणहरू तथा सुविधा सहितको ‘इ लाइबे्रेरी’ को स्थापना र सञ्चालनगरिनेछ ।
३.१२. फोहर बन्ने छ मोहर : सफा गाउँसहर
महानगर, उपमहानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरूमा घरायसी फोहरको व्यवस्थापन जटिल समस्या बन्दै गइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर तथा नगरपालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले सदैव आक्रान्त रहँदै आएका छन् । एकातिर महानगर–नगरहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेटको ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर मलखादको अभावमा कृषिउत्पादन कम हुँदै गएको छ । गाउँहरूसमेत रासायनिक मल प्रयोगमा अभ्यस्त भएका छन् र घट्दै गएको पशुपालनका कारण प्राङ्गारिक मलको अभाव छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारणले एकातिर जमिनको प्राकृतिक उर्वराशक्ति कम हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर समयमा रासायनिक मल पाउँन नसक्दा कृषिउत्पादनमा ह«ास आइरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि हाम्रा प्रतिवद्धता तपसिलअनुसार छन्–
३.१२.१. हरेक घरपरिवारलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्न लगाउने र फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीहरूले सोहीअनुसार ढुवानी गरी निश्चित स्थानमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । कुहिने फोहोरलाई खाल्डोमा जम्मा गरेका भरमा, अति सामान्य प्रविधिबाट मल बनाउन सकिन्छ । यस्तो मल न्यूनतम मूल्यमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने छ ।
३.१२.२. सम्भाव्यताका आधारमा फोहरबाट वायोग्यास निकाल्ने प्लान्ट स्थापना गरिने छ ।
३.१२.३. प्लास्टिक फोहोरलाई सफा गरी रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई बिक्री गरिने छ । सिसा तथा फलामका टुक्रा लगायतका फोहोरलाई पनि सम्बन्धित उद्योगहरूलाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसरी हाम्रो नेतृत्वका पालिकाहरूले फोहोरलाई समस्या हैन, फोहोरबाट मोहोर निकाल्ने छन् र गाउँ–सहर सफासुग्घर हुने छन् ।
३.१२.४. हालसम्म सबै ठुला नगरहरूमा मानव मलमूत्रलाई नजिकका नदीहरूमा मिसाउने महाअपराध भइरहेको छ । यसले नदीहरूको सौन्दर्य समाप्त भएको छ, खोलानाला र नदीहरू दुर्गन्धित ढलमा परिणत भएका छन् । यसैगरी कतिपय उद्योगहरूले तिनको फोहोरयुक्त रसायन प्रशोधन नगरी सोझै स्थानीय नदी तथा खोलानालामा मिसाउने गरेका छन् । यस्ता कार्यलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ । नजिकका सरोकारवाला पालिकाहरूले आपसमा संयुक्त योजना बनाई नदीनाला, विभिन्न प्राकृतिक स्थलहरू, पोखरी र तीर्थस्थलहरू र त्यहाँसम्म जाने मार्गहरूलाई फोहरमुक्त बनाउने छन् ।
३.१२.५. खोलानाला र बनजङ्गलमा पालिकाहरू आफैंले फोहोर जम्मा गर्ने काम पूर्णतः बन्द गरिने छ । जङ्गलमा वनभोज जानेहरूले कुहिने फोहर माटोले पुरेर आउनुपर्ने छ भने प्लास्टिक लगायतका नकुहिने फोहोर घरैमा फर्काएर ल्याई पालिकाले लगाएको नियमअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
३.१२.६. पर्यटकले फाल्ने फोहरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिने छ । पर्यटकले लैजाने खाने, पिउने सामानका खोल, बोतल इत्यादि फोहोर सङ्कलन गरिने निश्चित स्थानमा मात्रै विसर्जन गर्न पाइने व्यवस्था गरी प्राकृतिक पर्यटकीय स्थानलाई सफासुग्घर राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।
३.१२.७. फोहोर व्यवस्थापन गरी वनजङ्गल र स्थानीय नदी, खोलानाला र पोखरीहरूलाई सफा प्राकृतिक स्वरूपमा व्यवस्थित गर्ने पालिकाहरूलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट विशेष पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
३.१३.सडक सञ्जाल : विकास निर्माणको पूर्वाधार
३.१३.१. हरेक पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका सडक र यातायातका लागि गुरु योजना बनाई लागु गर्ने छन् । पालिकाको योजनाविना जथाभावी सडक बनाई कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्ने तथा पर्यावरण बिगार्ने कामलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिने छ ।
३.१२.२. सङ्घीय र प्रदेश सरकारका योजनासँग समन्वय गरी अर्को पालिका केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गरिनुका साथै भएका सडकको स्तरोन्नति गरिने छ ।
३.१३.३. पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज यातायातका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।
३.१३.४. सडकका नाममा जग्गाको नक्सा पास गराएर मात्र निर्माण सुरु गरिने छ ।
३.१४. जातीय छुवाछुत मेटाऔँ ः मानव मर्यादा कायम गरौं !
हाम्रो नेतृत्व रहेका पालिकाहरूले समाजमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत मेटाउनका लागि विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुका साथै विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने छन् । जातीय छुवाछुतको भावना मेटाउनका लागि निम्नलिखित काम अगाडि बढाइने छ–
३.१४.१. जातीय भेदभाव र छुवाछुतको भावना राखी मानिसले मानिसलाई हेप्ने, अपमानित गर्ने प्रथा र प्रवृत्ति अन्त गर्नका लागि पालिकाहरूले ठोस योजना बनाउने छन् । मानिसलाई बोक्सो वा बोक्सी भन्ने आरोप लगाएर अपमानित गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन हाम्रा जनप्रतिनिधि अग्रभागमा खटिने छन् । उत्पीडित जातमा पारिएको समूहमा रहेका विविध क्षेत्रमा दक्षता राख्ने प्रतिभाशाली मानिसहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने अभियानका साथै सम्बन्धित भूगोलमा मनाइने विशेष चाडपर्वहरूमा सामूहिक चियापान तथा सहभोज कार्यक्रमको आयोजना गरिने छ ।
३.१४.२. दलित र गैरदलितका बिचमा विवाह गर्ने जोडीलाई समाजमा स्थापित हुन र आफ्नै ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउनका लागि त्यस्ता जोडीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गरिने छ ।
३.१४.३. जातीय छुवाछुत मेटाउनका लागि ठोस योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिने छ । छुवाछुतमुक्त वडा तथा गाउँ/नगर घोषणा गरी लागु गरिने छ ।
३.१४.४. जातीय भेदभाव मेटाउनका लागि वडा वडामा सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारका अभियान सञ्चानल गरिने छ ।
३.१५. सामाजिक विकासका लागि साहित्य, कला र संस्कृति
समाजमा साहित्य र कलाका माध्यमबाट उच्च मानवीय संस्कृति निर्माणका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले निम्न काम गर्ने छन्–
३.१५.१. समाजको सांस्कृतिक चेतना उठाउनका लागि हरेक पालिकाले प्रत्येक वर्ष प्रगतिशील तथा जनपक्षीय साहित्यिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय साहित्यकारहरूको संलग्नताका साथै राष्ट्रिय स्तरका साहित्यकार तथा कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गरिने छ ।
३.१५.२. पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका प्रगतिशील सांस्कृतिक चेतना बढाउने लेखक, कवि, चलचित्रकर्मी, सञ्चारकर्मी, चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार, नर्तक–नृत्याङ्गना लगायत विविध विधाका कलाकारहरूलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहित गरिने छ ।
३.१६. बालबालिका विशेष कार्यक्रम
आजका बालबालिका नै भविष्यका कर्णधार हुुन् । बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि हाम्रा पालिकाहरूले निम्नलिखित काम गर्ने छन्–
३.१६.१. हरेक टोलमा बालउद्यान निर्माण गरिने छ । यस्ता उद्यानमा बालबालिका खेल्ने, रमाउने साधनहरूको व्यवस्था गरिने छ ।
३.१६.२. बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि साहित्य र कलाप्रति आकर्षित गर्नका लागि हरेक वार्डस्तरमा स्थानीय विद्यालयहरूलाई अग्रसर गराई वार्षिकरूपमा बालसाहित्य तथा कला मेलाको आयोजना गरिने छ । प्रतिभावान बालबालिकाहरूलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
३.१६.३. बालबालिकाहरू आफ्ना घर र समाजमा सुरक्षित रहुन् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
३.१६.४. सडक बालबालिकाहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराई परिवारमा पुनस्र्थापित गराउने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी तिनीहरूलाई विद्यालय जानसक्ने बनाउने लगायतका काममा व्यवस्थित योजना बनाएर लागु गरिने छ ।
३.१६.५. बालबालिकालाई ज्यालादारी श्रममा लगाउन पाइने छैन तर तिनीहरूलाई सानैदेखि श्रमप्रति आकर्षित गराउने, हरेक खालको श्रमलाई सम्मान गर्ने, देशभक्ति, परिवार र समाजका वृद्ध–वृद्धाको सम्मान गर्ने लगायतका असल कुरा सिकाउनु पर्दछ । उनीहरूलाई आफ्ना अभिभावकहरूका काममा सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ तथा आफूले सक्ने घरायसी काम गर्नुपर्दछ भन्ने शिक्षा लगायत असल सामाजिक मूल्यमान्यताको शिक्षा दिनका लागि सोहीअनुसारको नैतिक तथा देशभक्ति शिक्षा दिने विषय पाठ्यक्रममा समावेस गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो पहलमा बालबालिकालाई उच्च चेतनाका नैतिकवान बनाउनका लागि स्थानीय विद्यालयहरूलाई प्रेरित गर्ने छन् ।
३.१६.६. आफ्ना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भरणपोषण, संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग पु¥याउनका लागि प्रत्येक पालिकामा ‘बालसंरक्षण कोष’ स्थापना गरिने छ ।
३.१६.७. हरेक पालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउन विशेष जोड दिइने छ ।
३.१६.८. बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि मातृशिशु कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
३.१६.९. नेपालमा अन्य देशबाट आएका श्रमिकहरूका साथमा आउने बालबालिकालाई पनि ज्यालादारी श्रममा लगाउनबाट कडाइपूर्वक रोक लगाइने छ ।
३.१६.१०. बालविवाहरू, अनमेल विवाहरू, घरेलु हिंसाजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त गर्ने सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
३.१७. ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान : समुदायको सान
ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो समाजका सम्मानित नागरिक हुन् । उनीहरूका अनुभव, सिप, ज्ञानले आजको समाजलाई आलोकित बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने छन् ।
३.१७.१. हरेक पालिकाहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विविध सुविधासहितका क्लबहरू निर्माण गर्ने छन् ।
३.१७.३. वृद्ध–वृद्धाहरू आफ्ना परिवारमा सम्मानसाथ बाँच्न पाउन् भन्ने हेतुले पालिका स्तरबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ ।
३.१७.४. विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिने छ ।
३.१७.५. ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूको रुचि, क्षमता, सिप र ज्ञानका आधारमा काम गर्नका लागि अवसर प्रदान गरिने छ । उनीहरूले तयार गरेका सामाग्रीहरू पालिकाले खरिद गरी सहयोग गर्ने छन् ।
३.१७.६. वृद्ध वृद्धाहरूलाई विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय र मनोरम स्थानहरूको भ्रमण गराउनका लागि प्रत्येक वर्ष ‘ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
३.१८. महिलाको हित ः घरपरिवार सुरक्षित
हरेक पालिकामा रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा ‘महिला अधिकार संरक्षण समिति’ गठन गरिने छ । यस समितिको अगुवाइमा महिला सशक्तीकरणका विविध योजना अगाडि बढाउने, घरघरमा महिलामैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रचारप्रसार तथा अनुगमन गर्ने, हरेक प्रकारले महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने हिँसा रोक्न र हिँसामा संलग्न हुनेलाई कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यस्ता समितिले काम गर्ने छन् । महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार नहोस् भनेर स्थानीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउने काममा यो समिति क्रियाशील हुनेछ ।
३.१८.१. महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिने कुरामा हाम्रो प्रतिवद्धता छ । प्रत्येक पालिका र वडाहरूलाई महिला हिंसामुक्त पालिका र वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
३.१८.२. एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेका बोक्सी, छाउपडी लगायतका कुप्रथाहरूको समूल नष्ट गर्न हामी सङ्कल्पवद्ध छौँ ।
३.१८.३. हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पु¥याउने प्रयास गरिने छ ।
३.१८.४. घरेलु श्रमलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको पहिचान गरी पालिकाहरूले सूचीकृत गरिने छ ।
३.१९. तेस्रो लिङ्गी र अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको हकहित बारे
समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ । यस कुरालाई मनन गरी हरेक पालिकाहरूले तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेला–होचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने छन् । पालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिले सम्बन्धित लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि सार्ने छन् । तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार र दिने कुरामा हाम्रो प्रतिवद्धता रहेको छ ।
३.२०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितबारे
शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसहरूले आवश्यक सहयोग पाएमा अपाङ्गता नभएका मानिसहरू काम गर्न सक्छन् । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसलाई उहाँहरूको क्षमताबमोजिम तालिम र सो पश्चात् रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पूर्ण प्रतिवद्धता छ ।
३.२०.१. हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई रोजगार बनाउनका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निव्र्याजी ऋण प्रदान गरिने छ भने रोजगारी उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिने छ ।
३.२०.२. बौद्धिक अपाङ्गता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार–सुसार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ ।
३.२०.३. ‘अपाङ्क मैत्री गाउँ–सहर’ भन्ने नाराका साथ अपाङ्क मैत्री संरचना, खासगरी अपाङ्क मैत्री विद्यालय, कार्यालय एवं सामुदायिक भवन तथा अपाङ्क मैत्री शौचालय निर्माण गरिने छ ।
३.२१. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको सम्मान
देशभित्रका सुरक्षा निकायमा काम गर्नुभएका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले आफ्नो जीवनको बहुमूल्य समय देश र नागरिकको सुरक्षामा लगाउनुभएको छ भन्ने कुरालाई हाम्रो पार्टी गम्भीर रूपमा मनन गर्दछ । यसैगरी विदेशी सेना तथा प्रहरीमा काम गरेका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले देशमा विदेशी मुद्रा ल्याएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनमा मद्दत गर्नुका साथै आधुनिक प्रविधि र सभ्यता भित्र्याउन मद्दत गर्नुभएको छ । हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलका स्थायी बासिन्दा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको हितलाई ध्यानमा राख्दै विशेष योजना अगाडि सार्ने छन् ।
३.२१.१. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले देशविदेशमा सिकेको ज्ञान र सिपलाई स्थानीय विकासमा लगाइने छ ।
३.२१.२. पालिकास्तरमा प्रहरी वा सुरक्षा गार्ड राख्दा सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा रहेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । पालिकाहरूले एजेन्सीहरूबाट सुरक्षाकर्मी मगाउँदा पनि निज व्यक्ति सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने छन् ।
३.२१.२. राष्ट्रिय सेना दिवस र प्रहरी दिवसका अवसरमा पालिकाभित्रका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको सम्मानमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिने छ ।
३.२२. श्रमिकहरूको वर्गीय तथा पेसागत हकहितबारे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूको वर्गीय तथा पेसागत हक–हितप्रति प्रतिवद्ध छ । श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि हाम्रा दृष्टिकोणलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ–
३.२२.१. श्रम विभाग गठन
श्रमिक वर्गको हकहितलाई उच्च प्राथमिकता दिनका लागि हरेक पालिकामा ‘श्रम विभाग’ गठन गरिने छ । यस विभागले पालिकाको भूगोलभित्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको पेसागत र वर्गीय हक–हित सुरक्षाका लागि विविधि योजना बनाई काम गर्ने छ । पालिका स्तरमा गठन गरिने श्रम विभागको कामलाई बुँदागत रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
३.२२.१.१. वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबारे
आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । हामीले एकातिर देशमै रोजगारीको सिर्जना गरी विदेसिने श्रमिकको सङ्ख्या बिनाकुनै दबाब, स्वाभाविक रूपमा कटौति हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर विदेश जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा कम हुने अवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपरेको छ । विदेशबाट कमाई गरी ल्याएको पैसालाई उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पालिकाहरूले आआफ्नो स्थानीय विशेषताअनुसार विशेष योजना बनाउने छन् भने यस बारेमा राष्ट्रिय नीति बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ ।
श्रम विभागले आफ्नो पालिकाभित्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको तथ्ययुक्त विवरण राख्ने छ, उनीहरूसँग बेलबेलामा सम्पर्क गर्ने, समस्या सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने ‘कम्पनी वा व्यवसायीहरूबाट श्रमिकहरू ठगीमा नपरुन् र ठगीमा परेका भए न्याय पाउन् भन्ने विषयमा यो विभागले विशेष योजना बनाई काम गर्ने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताका कारणले देशमा युवा श्रमशक्तिको कमी त भएकै छ भने अर्कोतिर समाजमा गम्भीर खालका सामाजिक समस्या सिर्जना भएका छन् । यस्तो समस्या हटाउनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका मानिसलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम प्रशिक्षण दिएर दक्ष वा अर्ध दक्ष जनशक्तिको रूपमा विकास गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र भरपर्दो बनाइने छ ।
३.२२.१.२. ज्यालादारी श्रमिकबारे
श्रम विभागहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका श्रमिकहरूलाई निजहरूले काम गर्ने कारखाना वा संस्थाबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, काम गर्ने स्थान सुरक्षित, सफा र व्यवस्थित (डिसेन्ट) हुनुपर्ने, व्यवस्थापन पक्षबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुनुपर्नेजस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने छन् । हरेक पालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र स्थायी बसोवास गर्ने ज्यालादारी श्रमको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने सर्वहारा वा अर्ध सर्वहारा श्रमिकको तथ्याङ्क लिने छन् । यस्तो तथ्य विवरणका लागि केन्द्रीय स्तरबाट गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणका परिणामहरूको पनि उपयोग गरिने छ । आफ्नो भूगोलभित्रका स्थायी वासिन्दा ज्यालादारी श्रमिकको जीवन यापन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विशेष योजना बनाउने छन् ।
३.२२.१.३. पेसागत क्षेत्रका श्रमिकबारे
श्रम विभागले आफ्नो भूगोलभित्र कार्यरत विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा सङ्गठित निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजनका लागि पठाइएका तर समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीहरूको समायोजनमा ध्यान दिइने छ । विभिन्न स्वार्थका आधारमा कर्मचारीहरूमाथि गरिएको भेदभावलाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरूले अन्त्य गर्ने छन् । स्थानीय तहमा सरुवा भइआउने कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने र दुःख दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने छ भने कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नका लागि प्रोत्साहित गरिने छ ।
३.२२.१.४. श्रमिकका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग
श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित नीति तथा कानुन निर्माण गरी लागु गर्नका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ । यस आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका श्रम विभागहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने छ ।
३.२३. विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम
समाजका गरिब तथा अति विपन्न वर्गका मानिसलाई लक्षित गरी तपसिलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ–
३.२३.१. अति विपन्न नागरिकहरूलाई गरिबीको स्तर मापन गरी वर्गीकृत परिचयपत्र वितरण गरिने छ । यस्तो तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग मिलान गरिने छ । विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेका आफ्नो भूगोलभित्रका मानिसहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागु गरिने छ ।
३.२३.२. विपन्न परिचयपत्र प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्यसामग्री उपलब्ध गराइने छ भने पालिकाहरूले उपलब्ध गराउने रोजगारीका अवसरहरूमा उहाँहरूलाई योग्यताबमोजिम पहिलो प्राथमिकत दिइने छ ।
३.२३.३. गरिबी निवारणको समग्र योजना सफल बनाउन स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा प्रदेश र केन्द्रीय योजनासँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।
३.२३.४. तराईका अति विपन्न मुसहर, पत्थरकट्टा, डोम, हलखोर, खत्वे, चमार लगायत तथा पहाडका अति विपन्न दलित परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास उपलब्ध गराइने छ ।
३.२४. संरक्षित पर्यायवरण, सुरक्षित सभ्यता र मानवजीवन
हाम्रा स्थानीय तहहरूले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर निम्नबमोजिम काम गर्ने छन्–
३.२४.१. प्राकृतिक पर्यायवरण जोगाउन र विनाश भएको पर्यावरणको पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । बनजङ्गलको संरक्षण गरिने छ तथा वन विनाश भएका र खाली जमिनमा वृक्षरोपण गरिने छ ।
३.२४.२. खोलानाला तथा वनजङ्गलमा फोहर फाल्न पूर्णतः निषेध गरिने छ । खोलानालामा बिना प्रशोधन ढल मिसाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
३.२४.३.विकास निर्माणका काम पर्यावरण मैत्री हुने गरी लागु गरिने छ ।
३.२४.४. पर्यावरण संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रण, पानीका मूल संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा खोलानाला सफाइका कामहरू योजनावद्ध रूपमा गरिने छ ।
३.२४.५. नदी, खोलाबाट प्रयोग गरिने ढुङ्का, गिटी, बालुवा व्यवस्थापन गर्दा वातारण जोगाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
३.२४.४.अन्तरपालिका समन्वयमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम, दुषित हावा नियन्त्रणका कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागु गरिने छ ।
३.२५. पानीका स्रोत संरक्षणका लागि विशेष योजना
अन्धाधुन्ध निर्माण भइरहेका सिमेन्टका संरचना, फोहोर विसर्जनका कारणले नदी प्रदुषण, वन विनाश, पृथ्वीको बढ्दै गरेको तापमानका कारणले हिमालहरू पग्लिँदै गरेको अवस्था र भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनले पानीका प्राकृतिक स्रोतहरू सुक्दै जाने अवस्थाले गर्दा हरियालीले भरिएको हाम्रो देशमा मरुभूमीकरणको खतरा बढ्न थालेको देखिन्छ । तराईमा भूमिगत पानीका सतहरू झन्झन् तल जाँदै छ, चापाकल र इनारहरू सुक्दै छन् । पहाडमा रहेका पानीका मूलहरू सुक्दै छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक ढुँगेधाराहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको गर्भमा जल पुनरभरण गर्ने व्यवस्था गरिएमा मात्रै यस्ता समस्या समाधान हुने छन् । यसका लागि तपसिलका काम गरिने छ–
३.२५.१. पृथ्वीको गर्भमा जल भण्डार बढाउँदै लैजानका लागि उपत्यका र तराईमा रहेका प्राकृतिक पोखरी, ताल र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिने छ भने पहाडका डाँडाकाँडामा पोखरीहरू बनाएर वर्षाको पानी बगेर खेर जानबाट रोकिने छ । यसो गरिएमा एकातिर पहाडमा भूस्खलन कम हुने छ भने अर्कोतिर तल्लो क्षेत्रमा पानीका मूल पुनः रसाउँदै जाने, ढुङ्गे धाराबाट पुनः पानी आउन थाल्ने र तराईमा भूमिगत पानीको स्तर माथि आउने छ ।
३.२५.२. हरेक पालिकाहरूले ‘एक टोल एक पोखरी’ को अवधारणाअनुसार आफ्नो भूगोलभित्रका डाँडाकाँडामा पोखरीहरूको निर्माण गर्ने छन् । यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूलाई पिउने पानी उपलब्ध हुनुका साथै वनजङ्गलमा हरियाली बढ्ने छ । साथै यस्ता पोखरीहरूको पानीलाई वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रयोग गर्न सकिने छ । यस्ता पोखरीहरूमा खास अवस्थामा बाहेक सिमेन्ट इत्यादिको प्रयोग गरिने छैन, प्राकृतिक स्वरूपमा राखिने छ ।
३.२६. पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका पर्यटकीय स्थानहरूको विकास र संरक्षण गर्नुका साथै पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने नयाँ नयाँ योजना अगाडि सार्ने छन् । यसका लागि स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिइने छ । पालिका स्तरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि पर्यटन ग्राम, होम स्टे, पर्यटन सडक, पदमार्ग लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने छ ।
३.२७. दिगो विकासका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक योजना
स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले बजेट पठाउने प्रचलनलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ । स्थानीय स्तरमा गरिने हरेक विकास निर्माणका योजना स्थानीय स्तरकै गुरु योजनाअनुसार मात्रै हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि तपसिलअनुसार काम गरिने छ –
३.२७.१. खर्च नभएको बजेटबाट सङ्घ वा प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा स्थानीय सरकारकै खातामा पठाउनु पर्ने छ । टुक्रे योजनामा अलग्गै बजेट पठाउने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने नीतिका लागि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय तहमै पहल गर्ने छ ।
३.२७.२. भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत गुरु योजना बनाइने छ । सो योजनाअनुसार मात्रै भौतिक विकास निर्माण गर्ने÷गराउने कुरालाई कडाइका साथ लागु गरिने छ । हरेक वर्ष उही बाटोका लागि बजेट छुट्याउने, हरेक वर्ष बाटो पक्की गर्ने र हरेक वर्ष पक्की गरेको बाटो डोजरले उधारेर सानो ढलको ठाउँमा अलि ठुलो ढल बिछ्याउने, हरेक वर्ष सडक विस्तारका लागि गृहस्थहरूका पर्खाल भत्काउने जस्ता विकृतिमा पूर्ण रोक लगाइने छ ।
३.२७.३. बिना योजना डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाइने छ ।
३.२८.आधुनिक प्रविधिको उच्चत्तम प्रयोग
स्थानीय सरकारलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाइने छ । यसका लागि तपसिलका काम गरिने छ–
३.२८.१. पालिकाभित्रको रैकर जमिन, गुठी जमिन, सार्वजनिक जमिन इत्यादिको लगत तथा भूसूचना प्रणाली विद्युतीय माध्यममा राखिने छ ।
३.२८.२. विकास निर्माणका ठेक्का–पट्टामा इबिडिङबाट टेन्डर भर्ने प्रणाली व्यवस्थित गरिने छ ।
३.२८.३. पालिकाले दिनुपर्ने भुगतानीलाई पूर्णतः बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरिने छ ।
३.२८.४. पालिकाभित्रका यातायातका साधन तथा कर्मचारी परिचालनलाई विद्युतीय माध्यमबाट अनुगमन गरिने छ ।
३.२८.५. पालिकाभित्रका विद्यालयको पठनपाठनलाई प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमन गर्ने प्रणाली विकसित गरिने छ ।
३.२९. जोखिम व्यवस्थापनसहितको विकास, विपदमा सहयोगी समाज
आदरणीय जनसमुदाय,
आजसम्म भएका धेरैजसो भौतिक विकास निर्माणका कामलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्भावित विपद र जोखिमका बारेमा संवेदनशील बनाउन सकेको देखिन्न । कतिपय अवस्थामा हाम्रा विकासका क्रियाकलापहरूले झन धेरै विपदजोखिम निम्त्याएको देखिन्छ । त्यसैले अबको विकास निर्माणको काम विज्ञानमा आधारित विपद् जोखिम संवेदनशील विकास अवधारणाअनुसार नै गर्नुपर्छ । यसो हँुदा मात्र विपद संवेदनशील विकास हुने र विपद् उत्थानसिल समाज निर्माण हुने छ । यसका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले निम्नानुसार काम गर्ने छन्–
३.२९.१. स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विपद्बाट जनधनको क्षती न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरिने छ ।
३.२९.२. समग्र समुदाय तथा वडाहरूको समेत सङ्कटापन्नता तथा क्षमता विश्लेषण गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
३.२९.३. डुबान, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्हरूबाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गरिने छ ।
३.२९.४. जोखिम संवेदनशील भूउपयोग विश्लेषण गरी जोखिमरहित स्थानमा मात्र बस्ती बसाउन आवश्यक कदम चालिने छ ।
३.२९.५.विपद्बाट हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिमा गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
३.२९.६.स्थानीय ज्ञान, सिप, क्षमता र प्रविधिको लेखाङ्कन गरी विपद् व्यवस्थापनमा प्रयुक्त हुने परम्परागत रैथाने अभ्यासहरूलाई बढावा दिइने छ ।
३.३०. विविधतामा एकताको सान : स्थानीय पहिचान
स्थानीय पहिचानलाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि तपसिलका काम गरिने छ–
३.३०.१.स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो स्थानीय परम्परागत संस्कृति, कला, सिप, भेशभुसा, भौगोलिक तथा जातीय विशेषता, पर्यटकीय स्थलहरू, उद्योगधन्दा लगायतका स्थानीय पहिचान झल्काउने सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने छन् ।
३.३०.२. आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा पहिचान आधारित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।
३.३०.३. स्थानीय पहिचानका विविध पक्षको संरक्षण गर्नुका साथै ती पक्षहरूलाई आधुनिकतासँग जोड्नका लागि हाम्रा पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिने छन् ।
३.३१. सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमी प्रोत्साहन योजना
हरेक पालिकाहरूले स्थानीय सञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, अनलाइन, समाचार पोर्टल, स्थानीय एफ.एम. तथा स्थानीय टेलिभिजन) का सञ्चार उद्यमीमध्ये एक जना र एकजना स्थानीय स्तर र एकजना राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारकर्मीलाई वार्षिक रूपमा निजको कामको सम्मान गर्दै कदर पत्र र नगद पुरस्कार उपलब्ध गराइने छ ।
३.३२. भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान
पालिकाहरूले आवश्यकताअनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित वसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन किसानहरूलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याउने, घरबारबिहीनका लागि घडेरीसहित घरनिर्माणका कार्यक्रम ल्याइने छ ।
३.३३. द्वन्द्वपीडित राहत सहयोग कार्यक्रम
विगतको द्वन्द्वबाट पीडित आमजनसमुदाय तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमध्ये धेरैले अझै पनि राहत तथा सहयोग पाउनुभएको छैन । एकातिर अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने, अर्कोतिर परिवारका सदस्य वेपत्ता हुनु, विगतमा द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट शोषण–दमनमा परेर पनि त्यसको न्यायिक निरूपण नहुनु द्वन्द्वपीडित जनसमुदायका लागि धेरै नै पीडादायी बनको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छन् तथा स्थानीय सरकारको साधन–स्रोतभित्रबाट दिन सकिने राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने छन् भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक तालमेल गरी द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि भरपर्दो प्रयास गर्ने छन् ।
३.३४. गैरआवासीय नेपालीहरूबाट लगानी भित्र्याउन विशेष योजना
३.३४.१. हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रबाट के कति परिवार आवासीय रूपमा विदेशमा बसेका छन् भन्ने कुराको तथ्य विवरण (रेकर्ड) राख्ने छन् र त्यस्ता परिवारसँग विभिन्न माध्यमबाट जीवन्त सम्बन्ध राखी देशमा लगानी गर्न सक्ने परिवारको पहिचान गरी लगानी भित्र्याउन पहल गरिने छ ।
३.३४.२. आफ्नो भूगोलभित्रका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बडादशैं लगायतका विभिन्न चाडपर्वका बेला आमन्त्रित गर्ने, मातृभूमिमा लगानी गर्नु होस् भनी प्रेरित गर्ने, विदेशबाट लगानी ल्याउनेहरूलाई सम्मान गर्ने लगायतका विविध कार्यक्रम गरी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने छन् ।
३.३५. भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय सरकार
भ्रष्टाचार हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको गम्भीर रोग बनिसकेको छ । हाम्रो पार्टी समग्र नेपाली समाजबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नका लागि कृतसङ्कल्पित छ । आम जनताले सुशासनको पहिलो अनुभूति स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट गर्दछन् । यसैले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुशासनका केन्द्र बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष अनुगमन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुशासनका केन्द्र बनाउनका लागि हामी निम्न उपाय अवलम्बन गर्ने छौँ–
३.३५.१. स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवारी दाखिला गरेकै दिन हाम्रा उमेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने छन् ।
३.३५.२. स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख र वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित हुनुअघि कुनै कारोवार वा व्यवसाय गरेका रहेछन् र सो व्यवसायको कार्यकारी जिम्मा लिएका रहेछन् भने आफ्नो कार्यकालभरि आफूलाई सो व्यवसायको कार्यकारी जिम्माबाट अलग भएको घोषणा गर्ने छन् ।
३.३५.३. हाम्रा जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुनै पनि रूपको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट भाडामा लिने गरी परिचालित गर्ने छैनन् । आफ्नो पालिकाका विकास निर्माणमा ठेक्का लिने वा सामान आपूर्ति गर्ने खालका आर्थिक स्वार्थका काममा सामेल हुने छैनन् ।
३.३५.४. भडकिलो जीवनशैली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको कुरालाई मनन गर्दै हाम्रा जनप्रतिनिधिले उदाहरणयोग्य सादा जीवन बिताउने कुरामा विशेष ध्यान दिने छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरमा हुुने विभिन्न पारिवारिक वा सांस्कृतिक आवश्यकताका कामहरू जस्तै बालबच्चाको पास्नी, व्रतबन्ध, विवाहरू, पुर्खाहरूको सम्मानमा गरिने श्राद्ध वा स्मृति सभाजस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा होस् वा चाडपर्वहरू मनाउँदा होस्, सकेसम्म सादा ढङ्गले कम खर्चमा सम्पन्न गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने छन् । यस्ता काममा हाम्रा जनप्रतिनिधिले पालिकाको कुनै पनि स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने छैनन् । पालिकाका सभाभवन लगायतका साधन भाडामा उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेको हकमा साविक बमोजिमको भाडा वा शुल्क तिरेर मात्र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
३.३५.५. स्थानीय तहका सवारी साधन लगायतका सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिने छैन र गर्न दिइने छैन ।
३.३५.६. अनुत्पादक योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिने छैन ।
३.३५.७. ‘भ्रष्टाचारविहीन स्थानीय सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज’ को नारासहित भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्ती आदि कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक आचरण शुद्ध हुने छ । कुनै पनि खाले भ्रष्टाचारीलाई कडा कार्बाही गरिने छ ।
३.३५.८. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, विभिन्न घोटाला काण्डहरूको तत्काल छानवीन गरी दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही गरिने छ ।
३.३५.९. भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने अवस्थाको अन्त गरी राज्यका कानुन र संयन्त्रहरूलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिने छ ।
३.३६. सुशासनसम्बन्धी जनताको मूल्याङ्कनका लागि विशेष योजना
कुनै पनि स्तरको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्यो भने मात्रै घोषित नीति–कार्यक्रम र योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छन् । यस कुरालाई ध्यानमा राखी पालिकाहरूले विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्ने छन् ।
३.३६.१. स्थानीय सरकारहरूले हरेक वर्ष जनताको घरदैलोमा रिपोर्ट कार्ड वितरण गर्ने छन् । ती कार्डहरूमा जनताले स्थानीय सरकारका कामको मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने व्यवस्था गरिनुका साथै जनताका गुनासो सङ्कलन गरिने छ । त्यस्ता रिपोर्ट कार्डहरू अध्ययन गरी सोको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुका साथै जनताले देखाएका गल्तीकमजोरी सुधार्ने र गुनासो समाधान गर्ने काम हुने छ ।
३.३६.२. सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र अन्य ऐन कानुनहरू संशोधन गरिनुका साथै जनमैत्री र विकासमैत्री नयाँ कानुन निर्माण गरिने छ ।
३३.३६.३. ‘प्रशासनिक खर्च कटाऔँ, साधारण खर्च घटाऔँ, विकास खर्च बढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च कटाउने, साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) बढाउने काम गरिने छ ।
३.३७. मदिरासेवन कार्डको व्यवस्था
जथाभावी मदिरा सेवनले गर्दा मानिसहरूको सम्पत्ति सकिने, परिवारमा झैंझगडा हुने, मदिरा पिएर विभिन्न विकृति र अपराधका काम गर्ने कुरालाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । मदिरासेवन गर्नेहरूले पालिकाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसबाट जथाभावी रूपमा मदिरासेवनमा नियन्त्रण हुने छ भने सामाजिक अनुशासन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने छ ।
३.३८. नेपाली घरेलु पेय पदार्थको व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ
संसारका अरु देशले स्थानीय तथा रैथाने पेय पदार्थ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री–वितरण गरेका छन् । यसबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्यपदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुले रुचीपूर्वक सेवन गरेको देखिन्छ । यसैले यस्ता माल–वस्तुको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउनु आवश्यक छ । आफ्ना उत्पादनलाई धरासायी बनाउने र सोही काममा प्रयोग हुने विदेशी वस्तु आयात गरी देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति घातक छ । यसैले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँग आवश्यक तालमेल गरी नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरूले योजनानबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने छन् । यस कामबाट आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै रोजगारीको विकास हुने र नेपाली माल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुने छ ।
३.३९. कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिन र सम्पत्तिहरूको खोजी
हरेक पालिकाले विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनको खोजी गर्ने छन्, भूमाफियाहरूद्वारा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनलाई पालिकाको मातहतमा ल्याउने छन् । यसैगरी विभिन्न ठाउँमा कब्जा गरिएका विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्ति पत्ता लगाई पालिकाका मातहरूमा ल्याइने छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
हामी संविधानले व्यवस्था गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउँदै समाजवादका आधार निर्माणका लागि स्थानीय स्तरबाटसमेत थालनी गर्न चाहन्छौँ । स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै जनताका सबै आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । हामीले यस घोषणापत्रमा समाजको विकासका लागि अति आवश्यक र गर्न सकिने व्यावहारिक योजना र प्रतिबद्धता मात्रै अगाडि सारेका छौँ ।
आदरणीय आमा–बुबा, दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरू,
हाम्रो पार्टीले आफ्ना हरेक काममा जनताको हित गर्ने सिद्धान्त, विचार, नीति–कार्यक्रम र योजनालाई ध्यानमा राख्दछ । हरेक काम निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत तरिकाले गरिनु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामी नेपाली समाजलाई समाजवादी समाज व्यवस्थामा रूपान्तरित गर्न चाहन्छौँ । हाम्रा लागि स्थानीय सरकार, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद र सरकारहरू सबै सङ्घर्षका मैदान हुन् । नेपाली समाजमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रभुत्व कायम रहुन्जेल एकल नेतृत्वका सरकार पनि सङ्घर्षका मैदान हुुन् भन्ने कुरामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित गरिने छ ।
सरकारी सेवाको जिम्मा लिएकाहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, विकास निर्माणका काममा आवश्यक गुणस्तर कायम नगर्ने, मिहिनेतबिनाको कमाइ वा भ्रष्टाचारप्रति आकर्षित हुने, सरकारी माल–सामानको जतन नगर्ने वा दुरुपयोग गर्ने, कमिसनखोरीमा लिप्त भई वास्तविक मूल्यभन्दा महँगो मूल्य तिरी सामान खरिद गर्ने, मूल उत्पादकमाथि बिचौलिया हावी हुने, दैनिक उपभोग्य सामानमा मिलावट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गरिब र सोझा जनतालाई मिटरब्याजी ऋणमा फँसाउने, सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्यालामा काम गराउने उद्योग–व्यवसाय वा कारखानाको मालिक, कर छली गर्ने, मुद्दा–मामिलामा न्याय किनबेच गर्ने जुनसुकै पेसा, पद र ओहोदाका मानिसहरू, महिला र बालबालिकाहरूलाई अपमानित गर्ने, मानिसले मानिसलाई तल्लो जात भनेर हेप्ने, बोक्सी हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका आधारमा मूलतः महिलालाई अपमान गर्ने लगायतका प्रथा, प्रवृत्ति, व्यक्ति वा समूहरू सबै हाम्रा शत्रु हुन् । यसर्थ यी सबै सङ्घर्षका क्षेत्र हुन् ।
यही महान् अभियानका साथ हामी कलम चुनाव चिहृन लिएर तपाईंको घरदैलोमा आएका छौँ । कलम चिहृनमा मतदान गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराऔँ, समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाऔँ ।
धन्यवाद ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
केन्द्रीय कार्यालय, आलोक नगर, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
