काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ।
एक व्यवसायीको रोकेको ४० करोड रकम खुलाउन अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गरेको हो।
व्यवसायीको खाता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले खुलाउन भने पनि रोकेको र बार्गेनिङ गरेको अधिकारीमाथि आरोप लगाइएको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बनको निर्णय गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर सरकारले निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन।
छानबिन समितिमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
सरकार र गभर्नर अधिकारीबीचको विवाद केही समय अघिदेखिकै भएको स्रोतले बतायो । शेरबहादुर देउवाको सरकार आएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच विवाद सुरु भएको थियो। मन्त्रीमा शर्मा नियुक्त हुनेवित्तिकै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति नल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । यहीबाट सुरु भएको विवाद पछिल्लो समयमा फराकिलो बन्दै गएको थियो। अधिकारी अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओलीबाट नियुक्त हुनुभएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवानै गभर्नर अधिकारीप्रति रुष्ट हुनुहुन्थ्यो । सुरुदेखिनै देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई गभर्नर अधिकारीलाई साइजमा राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
देउवाले सुरुवातमै भनेको कुरा विस्तारै गभर्नरबाट एकपछि अर्को हुँदै आएको र त्यो पिकमा पुगेपछि गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।
गभर्नर अधिकारी हटाउन देउवा सरकारले समय कुरिरहनुभएको थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण गभर्नर अधिकारीले गरेका निर्णयहरुनै हुन् भन्ने स्थापित गराउन सरकारले उनीमाथि कारबाही गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसैबीच निलम्बित गभर्नर अधिकारीले सरकारी निलम्बनको निर्णयलाई ‘पार्ट अफ लाइफ’को रुपमा लिएको प्रक्रिया दिनुभएको छ । क्याबिनेटको आफ्नो अधिकारको कुरा भएको बताए पनि उहाँले आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग सरकारको निर्णयका विरुद्धमा परामर्श समेत गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
