काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि र पशुपालन प्रभावित हुनेगरी नेपालले मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ।
उक्त प्रतिबद्धतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पेम कंडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको समाचार उकालो अनलाइनले प्रकाशित गरेको छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण मानिएको मिथेन ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत कृषि र पशुपालन हो।
सरोकार राख्ने निजी तथा सरकारी निकाय कतै पनि समन्वय नगरी उनले नेपाललाई मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउन काम गर्ने संस्था ‘क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर’ को सदस्य बनाएको खुलेको छ।
अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयरको सदस्य भएपछि नेपालले उक्त संस्थाका लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयरको मुख्य लक्ष्य नै वायुमण्डलमा भइरहेको मिथेन ग्यासको उत्सर्जन घटाउनु हो।
जलवायुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रवीणमान सिंह जोशी मिथेन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धताले कृषि उत्पादन प्रभावित हुने बताउनुहुन्छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भएकोले त्यसमा शर्त लगाउने काममा सहभागी हुननहुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तो शर्तले भविष्यमा मुलुकको खाद्य सुरक्षामै समस्या आउन सक्ने जोशीको जिकिर छ । यस्तो शर्त कमर्सियल फार्मिङ भएकालाई ठीक भए पनि आर्थिक विकासमा बामे सरिररहेको देशका लागि भने मिथेन उत्सर्जन घटाउने काम प्राथमिकतामा राख्ननहुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत मंसिर १३ गते अवकाश पाउनुभएका सचिव पेम कंडेलले कसैसँग सल्लाह नगरी ‘मिथेन प्लेज’ (मिथेन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता) मा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
नेपाल क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरको सदस्य भएको जानकारी गएको नोभेम्बर ६–१८ सम्म इजिप्टमा भएकको राष्ट्रसंघको २७औँ जलवायु सम्मेलनमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा एक गैरसरकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका जलवायुविज्ञका अनुसार हिमालको विषयमा राखिएको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम कंडेललाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, उहाँले क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयरको मिथेन प्लेजसम्बन्धी कार्यक्रममा जानुपर्ने बताएर अनुपस्थित भएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो।
क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरले आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार मिथेन ग्यासको मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन, फोहरमैला तथा उद्योगधन्दा हुन्। जसमध्ये कृषिबाट ४२, जैविक इन्धनबाट ३६, फोहरमैलाबाट १८ र अन्य क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत मिथेन उत्सर्जन भइरहेको छ।
पेरिस सम्झौताले मिथेनसहित हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गरेर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल पेरिस सम्झौताको पनि पक्षधर राष्ट्र हो। तर, अति कम विकसितको सूचीमा रहेको र कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीवनयापन कृषिबाट हुने देशमा मिथेन ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिबद्धता आत्मघाती हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
अन्य विकासोन्मुख देशहरूले कृषिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास सत्सर्जन गर्ने देश चीन हो। चीन क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयरको सदस्य छैन।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य मात्र छ। कूल उत्सर्जनको ०.०२७ मात्र नेपालको योगदान रहेको सरकारले राष्ट्रसंघमा बुझाएको ‘थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन्स प्रतिवेदन’मा उल्लेख छ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
