काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उहाँ बुधवारबाट काममा फर्किनुभएको हो । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरूद्धमा अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वय नगर्न र पदमा रहेर काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि उहाँ राष्ट्र बैैंकको कार्यालयमा गएर हाजिर हुनुभएको हो । काममा फर्किनुभएका गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश आफ्नो लागिभन्दा पनि समग्र सिस्टमको लागि आएको बताउनुभयो ।
उहाँले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा समन्वय गरेरै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले गभर्नर, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएको जिकिर गर्नुभयो । त्यसैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उहाँको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरू राखेको भन्दै अधिकारीले सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूलाई सहयोग नगरेको तथा अति गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै गत २४ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गराउनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई निलम्बन गर्दै अधिकारीमाथि जाँचबुझका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको थियो । यो विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा बोलाएको छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
