सुर्खेत ।
दलित महिला संघ सुर्खेतले जिल्लाका दलित महिलाको सशक्तिकरणका लागि नयाँ परियोजना संचालन गरेको छ । यो परियोजना वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरपालिकामा संचालन भएको छ । आगामी तीन वर्षका लागि नेपालमा दलित महिला र किशोरीहरुको मानवअधिकार प्रवद्र्धन परियोजना संचालन गरेको हो ।
दलित महिलालाई न्यायमा पहुँच बढाउन, हिंसा प्रभावित महिलाई न्याय प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न, दलित जनप्रतिनिधिहरुका लागि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सशक्तिकरण गराउन र दलित महिलालाई लद्युउद्यमबाट स्वरोजगार बनाइ आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनामार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिने दलित महिला संघ सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ परियोजनावारे शुक्रवार जानकारी दिदैं संघका परियोजना संयोजक खगिसरा वलीले दलित महिला, किशोरीहरु, स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरु, हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि सशक्तिकरणलगायत कानुनी सहयोग गरिने बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमका लागि महिला समूह गठन र परिचालन, फ्रन्टलाइन लिडर परिचालन, निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन तथा धार्मिक र विश्वास आधारित नेताहरुको परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि पनि संस्थाले पहिलो चरणको कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । तीन वर्षे सो कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५५० दलित महिलाहरु समूहमा आवद्ध भएको, ३० जना महिलालाई बीऊपुँजी अनुदान प्राप्त गरी स्वरोजगार बनेको, दलित महिला अगुवा तयार गरिएकोलगायतका उपलव्धीहरु हासिल भएको परियोजना संयोजक वलीले बताउनुभयो ।
दलित महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मन्जु सुनारले समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने सवालमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । समाजमा अझैपनि जातीय विभेद, अपमान कायमै रहेकोले आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट अगाडि ल्याउनु सवैको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
हेल्प डेस्क स्थापना
हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि न्यायमा पहुँच बृद्धि गराउनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । दलित महिला संघ सुर्खेत सचिवालय रहने गरी हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको हो । हिंसा प्रभावित अति विपन्न महिलाले कानुनी उपचार लगायतको न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि सो हेल्प डेस्कबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
संघका संयोजक मिना विश्वकर्माले अहिलेसम्म पाँच जना हिंसा प्रभावितलाई आर्थिक र १८ जनालाई मनोपरामर्श सहयोग प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई अवस्था हेरी ३ हजारदेखि सात हजार रुपियाँसम्म सहयोग प्रदान गरिएको छ । हेल्प डेस्कमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, इन्सेकका प्रतिनिधि र अधिवक्ता गीता कोइरालासहित दलित महिला संघ सदस्य सचिव रहने गरी एक कार्यदल छ । सो कार्यदलले अवस्था हेरी हिंसा प्रभावितलाई आर्थिक सहयोगको सिफारिस गर्ने संयोजक विश्वकर्माले बताउनुभयो । आगामी दिनमा पनि यस डेस्कबाट न्यायमा पहुँच बढाउन सहयोग गरिने उहाँको भनाइ छ ।
