काठमाडौं ।
कोरियाली भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले बालकुमारीमा गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर लापबारही भएको स्वीकार गर्दै सरकारले ललितपुरका प्रहरी र प्रशासन प्रमुखलाई हटाएको छ।
शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली र लाठी चार्जले दुई जना युवाको ज्यान गएको भोलिपल्ट गृहमन्त्रालयले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धीविक्रम शाह र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
गत जेठदेखि ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत रहेका पण्डितलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ। पण्डित निलम्बित हुनुभन्दा अघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गृहमन्त्रालयसहित सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो।
त्यसै गरी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी कमान्डको नेतृत्व गर्ने बालकुमारीमा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सो घटनाबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्मका लागि डीएसपी लम्साल, पीएसओ दनुवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो । गोली चलाउन आदेश दिनु पनि त्रुटिपूर्ण ठानेर गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारीलाई पनि छानबिनको प्रतिवेदन नआउ“दासम्म निलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको कोरियाली भाषा ‘ईपीएस’ कार्यालय परिसरमा भएको प्रदर्शनीको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका अछामको चौरपाटी गाउँपालिका –१ सिउडीका वीरेन्द्र शाह र दैलखको महाबु गाउ“पालिका– ६ का सुजन राउतको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो।
सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा गोली हान्नुपर्ने अवस्था पुगुन्जेलसम्ममा पार गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।
त्यसमा गोली हान्नुपर्ने अवस्थामा आएमा गोली चलाउने लिखित आदेश सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने प्रावधान रहेको छ।
सो ऐनअनुसार स्थिति नियन्त्रण गर्न गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि घुँडामुनि पर्ने गरी हान्नु भन्ने व्यवस्थाले भीड नियन्त्रण सकेसम्म कम क्षतिमा गरियोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर, बालकुमारीको घटनामा शाहलाई पेटमा गोली लागेको थियो भने रावतलाई छातीमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी लाठीले हानेको पाइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालकुमारीको घटनामा राज्यपक्षबाट कमजोरी भएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले बालकुमारीको घटनाबारे बुझ्दा र केलाउँदा गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारी र प्रहरीको गम्भीर कमजोरी भएको बताउनुभयो।
त्यस्तै, परिस्थितिको राम्रो आँकलन नगरिकन भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी प्रदर्शनी भइरहेको ठाउँबाट जाने क्रममा गम्भीर त्रुटी हुनुमा पीएसओ दनुवारको त्रुटी देखिएको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रहरीका अनुसार कोरियाली भाषाको परीक्षाको विषयलाई लिएर भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले सडक प्रदर्शन गरिरहेको बेला भौतिक योजना मन्त्री ज्वाला चढेको गाडी रोकेर आगो लगाइदिएका थिए। आक्रमण हुने देखेपछि मन्त्री ज्वाला र उहाँको पीएसओ तथा चालक भने गाडीबाट निस्किएको थियो।
गाडीमा आगो दन्किएपछि मात्र प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। मन्त्रीको गाडी जलाइएपछि आत्तिएका प्रहरीले आक्रामक भएर अन्धाधुन्द बल प्रयोग गरेको थियो। त्यही क्रममा प्रहरीले गोली हानेपछि शाहलाई दुई गोली लागेको थियो भने रावतको छातीमा निलडामै डाम थियो।
गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका शाहको उपचारको क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो भने रावतको इमाडोलस्थित किस्ट अस्पतालमा निधन भएको थियो । सो घटनामा भीड नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रहरीले १५ राउन्ड गोली र दुई दर्जन अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार बिहानै उक्त घटनामा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतलाई बालुवाटार बोलाउनुभएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ परामर्श गरेर घटनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार हेरफेर र निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
छानबिन समितिद्वारा काम शुरू
बालकुमारी घटनाको सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले शनिबारदेखि काम शुरू गरेको छ। खुल्ला ठाउँमा भीड नियन्त्रणको अरू वैकल्पिक उपाय नअपनाई हवाई फायर गर्ने र गोली हान्ने कार्यले प्रहरीले अन्धाधुन्द बल प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना शुरू हुनासाथ गृह मन्त्रालयले सो छानबिन समिति गठन गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले हिजोदेखि नै काम शुरू गरेको बताइएको छ।
समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहनुभएको छ।
समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि तय गर्ने काम गरेको जानकारी दिँदै ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारले भन्नुभयो–‘समितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्र र शर्तअनुसार काम शुरू गरेका छौं।’
उहाँका अनुसार घटनास्थल रहेका प्रहरीहरूसँग सोधपुछ तथा घटनास्थलको वस्तुस्थितिबारे सत्यतथ्य बुझ्ने काम शुरू भएको छ। समितिलाई घटनाको छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
मृतक परिवारलाई १० लाख दिने घोषणा
यसैबीच सरकारले मृतकका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप १०–१० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहतका साथसाथै मृतकको शव परिवारलाई बुझाउने र छानबिन समितिले गरेको निर्णयअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने बताउनुभयो।
