काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा लामो समयदेखि थाँती रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एनआरएनएले नेपाल स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकसहित दलका नेताहरुसँगको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
संघका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानून नबनेका कारण धेरै गैरआवासीय नेपालीहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन । गैरआवासीय नेपाली संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले संघले स्थापनाकालदेखि उठाउदै आएको नेपालीको नागरिकताको निरन्तरताको मुद्धा थप जटिल बन्दै गरेको बताइन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारका अतिरिक्त देशका सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँद संसदमा थाँती रहेको एनआरएनए सम्बन्धी नागरिकतालाई अगाडि बढाउन उनको आग्रह थियो ।
संघका अर्का अध्यक्ष डा बद्री केसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक छलाङले विदेशमा रहेका नेपालीहरु उत्साहित रहेको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरताले गैरआवासीय नेपाली भन्दा नेपाललाई धेरै लाभ हुने विचार व्यक्त गरे ।
नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ग्यारेन्टी गरे पनि अहिलेसम्म नागरिकता वितरणको लागि कानूनी बाटो नखोलिएको प्रति उनले ध्यानार्कण गराएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०७७ ल्याउनको लागि गृहकार्य गरिए पनि संसदबाट विधेयक पारित नहुँदा अधिकारहरु पाउने भने पनि अहिलेसम्म अधिकार हात नपरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले विदेशमा ८ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु बसोबास गर्दै आएको बताउँदै विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले सबै नेपालीहरुलाई नसमेट्ने विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा डा शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको सम्बन्धमा हालसम्म बनेका कानून प्रावधानको बारेमा बिस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माले संविधानमा प्रस्ताव गरिएको नागरिकतामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन गरेर नागरिकतामै विभेद गरिएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीको अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न एनआरएनए विधेयक र एनआरएनए ऐन तत्कालै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानून निमार्ण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा संघको नागरिकता सम्बन्धी एक समितिका संयोजक दुर्गा आचार्यले एनआरएनएको मागसँग नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भए पनि समयभित्र नागरिकता विधेयक अघि बढाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नागरिकता ऐनलाई सदनबाट पारित गर्नको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेतृत्व लिन अनुरोध गरे ।