काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा १० राजनीतिक पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका छन् ।
६१ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएकामा अन्तिम परिणामअनुसार १२ दल र पाँच स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये १० पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका हुन् । ०७४ मा नौ दलले चुनाव जितेकामा पाँच दलले मात्रै संसदीय दलको सुविधा पाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुईजना सांसद निर्वाचित भएको दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ । संसदीय दलको सुविधा पाउने दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय र बैठक कक्षको व्यवस्थापन गर्छ । दलको नेतालाई कानुनअनुसार गाडीसहित मासिक पारिश्रमिक र भत्ता उपलब्ध गराइन्छ ।
प्रमुख सचेतकको सुविधाका लागि भने दललाई कम्तीमा १० सांसद चाहिन्छ । संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत बनाएका १० दलमध्ये सातले मात्रै प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउनेछन् । प्रमुख सचेतकले गाडी र भत्तालगायतको सुविधा पाउँछन् । १० मात्रै सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले भने प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउनेछैनन् । यद्यपि, दलभित्र आन्तरिक रूपमा उनीहरूले प्रमुख सचेतक चयन गर्न सक्छन् ।
निर्वाचनबाट १० दलले संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत प्राप्त गरेसँगै संसद् सचिवालयले कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । कार्यपालिकासँग समन्वय गरेर हेलो सरकार र नागरिक एपसम्बन्धी कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भवन भाडामा लिएर कार्यालय व्यवस्थापन कार्य भइरहेको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो ।