काठमाडौं । आगामी सरकार गठनका लागि दलहरु आ आफ्नै कसरतमा व्यस्त रहन थालेका छन् ।
मतपरिणामपछि ठूलो दलको हैसियत पाएको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने गृहकार्यमा लाग्नुभएको छ । यसका लागि उहाँले हिंसात्मक राजनीतिमा लागेको अभियोगमा जेल परेका विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यका तर्फबाट लगाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा भए पनि फिर्ता हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बाटो खुला गर्न देउवा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यता प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट मात्र भएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरिरहनुभएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा चुनावपछिको पहिलो सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बनाउने ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ समेत भएको थियो । त्यसैको आधारमा माओवादी केन्द्रले अहिले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ ।
तर त्यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले अस्वीकार गर्नुभएपछि गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको स्रोतको भनाइ छ । देउवाले पार्टीको हैसियतका आधारमा शेखर–गगन समूहले त्यो कुरा स्वीकार नगर्ने भन्दै शेखरलाई मनाउन प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।
देउवाको सुझावपछि प्रचण्डका तर्फबाट महासचिव देव गुरुङले डा शेखर कोइरालालाई प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, शेखरले गुरुङको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिनुभएको छ ।
८९ सिट भएको पार्टीले ३२ सिट भएको पार्टीलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउने कुरा स्वभाविक नहुने भन्दै स्वीकार्य नहुने शेखरले जवाफ दिनुभएको शेखर निकट स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु पर्ने पक्षमा शेखर रहेको ती नेताको भनाई छ । त्यसैले अहिले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादीले गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने सरकार गठनका लागि वैधानिक ‘ग्राउन्ड’ नै तयार नभइसकेको भन्दै आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
महासचिव गुरुङले नेताहरुकाबीचमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको भए पनि वैधानिक ग्राउन्ड नै नबनिसकेकाले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पहल नगरेको उहाँको दाबी छ ।
वैकल्पिक सरकारबारे एमालेका तर्फबाट अनौपचारिक प्रस्ताव आए पनि औपचारिक रुपमा भने कुनै प्रस्ताव नआएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
सार्वजनिक भएको निर्वाचन परिणामअनुसार कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ सिट र समानुपातिकमा ३२ सिट गरी ८९ सिटसहितको पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सहित ७८ सिटको दल बनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सहित ३२ सिटको पार्टी बनेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा सात सिट र समानुपातिकमा १३ सिट सहित २० सिट पाएर चौथो दल बनेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा सात सिटसहित १४ सिटको पार्टी बनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा ५ सिट सहित १२ सिटको पार्टी बनेको छ ।
समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा जितेको १० सिटमा सीमित छ भने प्रत्यक्षमा एक सिटमात्र जितेको जनमत पार्टी समानुपातिकमा ४ सिट पाउँदा संसदमा पाँच सिट भएको पार्टी बनेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड पार गर्न नसक्दा प्रत्यक्षमा जितेका ४ सिटमा सीमित भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट जितेको छ भने पाँच जना स्वतन्त्र उमेदवारले चुनाव जितेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत आवश्यक हुन्छ । यो सिट संख्याका आधारमा सरकार बनाउन सबैभन्दा बलियो अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै देखिएको छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, नेकपा एकीकृत समावजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकसहित १३६ सिट छ ।
तर, थप दुई सिट नलिँदासम्म गठबन्धनको पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन ।