काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले जरिवाना बापतको रकम नतिरे चैत १ गतेबाट ‘पद’ खारेज हुने चेतावनी दिएको छ ।
यसरी कारबाहीमा परेकाहरुले आगामी ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन कानून रहेको आयोगले जनाएको छ । १ लाख २३ हजार स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सूचना निकालेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने, ढिलो गरी बुझाउने नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखका ३ हजार ७ सय ५६ उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ ।
यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका ४ हजार १ सय ९४ जना उम्मेदवारहरूलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ भने गाउँपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगको सूचनापछि उम्मेदवारहरुले जरिवाना बापतको रकम बुझाउन थालेका छन् । आयोगमा मंगलबार झापाका कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार अन्जरा आलमले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा दण्ड जरिवाना बापत ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुभएको छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर बालेन साह, भरतपुर महागरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, पोखरा महागरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य समेत रहेका छन् ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
