काठमाडौं । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ।
शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु संसद अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस समेत गरेको छ ।
नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिनलाई कार्यकालको अन्तिम दिन मान्ने निर्वाचन आयोगको व्याख्याअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार समाप्त हुन लागेको हो। सरकारले अधिवेशनको औपचारिक अन्त्यको पत्राचार गर्ने सङ्केत गरेपछि सभाको अन्तिम बैठक पनि शनिबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ।
विभिन्न राजनीतिक आरोह अवरोहकाबीच पनि वर्तमान संसद पूर्ण कार्यकाल चल्यो । तर नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत संसदले पूरा गर्न सकेन। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन।
विधायिकाको पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल गतिशील भए पनि त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन। कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब एक वर्ष विधायिकाले अत्यावश्यकबाहेक कुनै काम पनि सम्पादन गरेन। २०७७ को सुरुवातदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीको असर संसद्मा परिरह्यो। जसको परिणाम दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो। दुवै विघटन अदालतले बदर ग¥यो।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले राजनीतिक स्वार्थ टकरावले संसद्ले जनताका विषयमा ध्यानै पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले जनताका विषयमा संसदको ध्यान पुग्न सकेन। सत्ताकै लुछाचुँडीले संसद् कामविहीन बन्यो। दुई पटक विघटन नै भयो। पुनस्र्थापनापछि पनि महिनौँ दिनसम्म सभामुखको भूमिकालाई लिएर अवरोध भयो। स्वार्थको टकराव व्यवस्थापन हुन नसकेको मार खेप्नुपर्दा संसद परिणाममुखी हुन सकेन।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट सकिने भएसँगै सदनका केही महत्वपूर्ण कार्यसूची भने अलपत्र भएका छन्। संसद्को विशेषाधिकार रहेका महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाले सात महिनासम्म टुङ्गोमा पुर्याएको छैन। छ महिनासम्म अलपत्र पारेर प्रस्तावलाई कार्यकालको अन्तिम समयमा समितिमा पठाइएको थियो। फागुन १ गते नै प्रस्ताव दर्ता भए पनि कार्यकाल सकिन औपचारिकता मात्र रहेका बेला पनि बयान प्रमाणितको कार्य नै जारी छ।
यस्तै संसद्को कार्यकालमा दर्ता भएकामध्ये अहिले २७ विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती विधेयक निष्क्रिय हुनेछन्। यस्तै १४ विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन्।
अन्तिम समयमा ल्याइएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक निष्क्रिय हुन लागेका हुन्। मिडिया काउन्सिल, भ्रष्टाचार निवारणलगायतका विधेयक विचाराधीन नै छन्। करिब पाँच वर्ष पुराना विधेयक पनि निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
करिब पाँच वर्षको अवधिमा संसद् सञ्चालनका लागि मात्र तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ। यो खर्च सचिवालयको पुँजीगत र चालू खर्चबाहेकको हो। यस्तै चार पदाधिकारीका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
