काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएर आएको नागरिकता विधेयकमाथि सरकारले विषयगत समितिमा छलफल गराउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्रयाकबाट हुबहु पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने भएको हो ।
आइतवारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको छ ।
योसँगै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति पठाएको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) २०७९ विधेयकका केही विषयमा सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता पठाउनुभएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै उक्त विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेको छ । आफूले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको हो ।
तर, राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । नागरिकता विधेयकमा समेटिएको वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थाम प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको फरक मत रहेको छ । उक्त विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न समय सीमाको व्यवस्था गरिएको छैन । एमालेले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा नपठाइ दोस्रो पटक पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भने विधायन समितिमा पठाएको हो । तर, विधायन समितिमा एमाले अल्पमतमा देखिन्छ भने सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा छ । १५ सदस्यीय समितिमा गठबन्धनका ११ जना सांसद छन् भने एमालेका चार जना छन् ।
समितिमा गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसबाट जितेन्द्र नारायण देव, नारायण दत्त मित्र र प्रकाश पन्थ, माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी बेल्वासे, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर, एकीकृत समाजवादीबाट उदयबहादुर बोहरा र डा बेदुराम भुसाल र जनता समाजवादीबाट प्रमिला कुमारी रहनुभएको छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धन पक्षधर हुनुहुन्छ ।
समिति सदस्यमा एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरव सुन्दर श्रेष्ठ छन् । मनोनीतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विधायन समिति सदस्य डा विमला राई पौडेल एमाले समर्थक हुनुहुन्छ ।
त्यसैले विधायन समितिले नागरिकता विधेयकबारे सर्वसम्मतिबाट नभई बहुमत र अल्पमतलाई आधार मानेर निर्णय लिएमा गठबन्धन बलियो देखिन्छ ।
पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकले हुबहु पुनः अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट रहनुभएको छ । यही विषयलाई लिएर विज्ञहरुसँगको छलफललाई तीव्र पार्नुभएका राष्ट्रपतिले बोल्ड निर्णय गर्दै राजिनामा दिनेसम्मका कुरा बाहिरिएपछि सरकार दबाबमा परेको छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
