काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक संशोधन नभई नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताएको छ ।
शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विवादित नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको अडान प्रस्तुत गरिएको हो । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकबारे ६ बुँदे धारणा अघि सारेको छ ।
नेकपा एमालेले वैवाहिक अंगीकृतले निश्चित समयमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने जनाउँदै यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्वन्धित समितिमा यससम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरुलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ओलीले प्रतिवेदनमा बैबाहिक अंगीकृतको हकमा निश्चित समयपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि परिचयपत्र दिनुपर्ने बताएका छन् । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले भने विनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको प्रष्टोक्ति छ ।
तर, वैवाहिक अंगीकृतका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने साथै व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, लैगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धनको कार्यान्वयनलगायतका प्रश्नमा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने एमालेको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
