काठमाडौं । नागरिकता विधेयक पुनः हुबहु अनुमोदन गरेपछि सरकारसँग रुष्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुनसुकै हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने बरु राजिनामा दिने अडान लिनुभएको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारेमा आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग बुधवार भेटेर ‘परामर्श’ लिनुभएपछि राष्ट्रपति भण्डारी राजिनामाको तयारीमा रहेको आशंकालाई थप मलजल पुगेको छ । त्यसो त उहाँले बुढानिलकण्ठस्थित निजी निवास मर्मत तथा रंगरोगन गर्न समेत यसअघि नै निर्देशन दिनुभएको थियो । सरकारले मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेर तीव्र तयारी अगाडि बढाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकालको अवधि सकिन अब बढीमा ४ महिना मात्र बाँकी छ । तर राष्ट्रहीत विपरित सरकारले नागिरकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न दबाब दिएपछि राजिनामा दिने योजना गर्नुभएको बताइन्छ । चुनावकाे मुखमा राष्ट्रपतिको यस्तो बोल्ड कदमलाई राष्ट्रवादी कार्डको रुपमा उहाँको दल नेकपा एमालेले क्यास गर्न सक्ने भएकोले सत्ता गठबन्धन थप सशंकित बनेको छ ।
यदि राष्ट्रपतिको राजीनामा आए त्यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ग्राण्ड डिजाइनमा आउने गठबन्धनको निष्कर्ष छ । त्यसबाट जनतामा एमालेको राष्ट्रवादी छवि मजबुत हुने भएकोले मंसिर ४ को निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव देखिने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसो त एमालेले पनि केपी ओली सरकारले गरेका नाकाबन्दीविरुद्धको लडाइँ, भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभागसहितको चुच्चे नक्सा लगायतका राष्ट्रपति मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाउने योजना बनाएको छ । यस्तै गठबन्धन सरकारले गरेको एमसीसी अनुमोदन र राष्ट्रपतिको असहमतिका वावजुद दोस्रो पटक ल्याइएको नागरिकता विधेयक लगायतलाई पनि एमालेले चुनावी एजेण्डा बनाउने सोंच बनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीको स्वस्फूर्त राजिनामाले एमालेलाई चुनावी फाइदा पुग्ने गठबन्धन र उसका समर्थक नेताहरुको चिन्ता छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहनुभएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले राजिनामा दिएर चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल र नेतालाई सघाउन खोजेको अर्थ लाग्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्वीटर मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीसँग भेटेको विषयमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कही कतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकुल भएन । चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल र नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन ।’
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
