काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको १५ बुँदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएको विवादित नागरिकता विधेयक सरकारले हुबहु प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक पारित गराएपश्चात नेपालको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ ।
आफूले एकपटक फिर्ता पठाएको विधेयक संसदबाट हुबहु दोस्रोपटक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिको आगामी कदम कस्तो होला ? भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ ।
यस्तोमा चुनावको मुखमा नयाँ राजनीतिक हलचल देखिने आशंका गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट ‘विद्रोही कदम’ चालिनसक्ने सम्भावना समेत रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसले गर्दा अहिले सत्ता गठबन्धनमा तनाव सिर्जना भएको छ ।
प्रतिनिधिभा र राष्ट्रियसभाबाट ध्वनीमतका आधारमा पारित भएर आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई १५ दिनसम्म रोकेर राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो । आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै चालेको उहाँको उक्त कदमको जनस्तरमा वाहवाही भए पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बसेर नागरिकता विधेयक पुनः हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसैबमोजिम प्रतिनिधिसभाले बहुमतका बलमा जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।
अब राष्ट्रियसभाले के निर्णय गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान अडेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभाले फेल गराउन नसक्ने होइन । तर, राष्ट्रियसभामा पनि सत्तारुढ गठवन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले त्यहाँ पनि अनुमोदन हुने बलियो सम्भावना छ । तर राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपतिबाट आएका सुझावलाई मनन गर्दै विधेयकमा आवश्यक संशोधनपश्चात पारित गर्ने झिनो सम्भावना पनि छ । तर, सरकारको अहिलेसम्मको मनस्थिति हेर्दा संशोधन गर्ने सम्भावना छैन । किनभने उसले नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।
कुनै पनि विधेयक कानून बन्नका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । अन्यथा विधेयक निस्क्रिय हुने कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना हुनुहुन्छ । उहाँले राष्ट्रियसभाको बैठक १२ भाद्रलाई बोलाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमाथि २ महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चाहेमा विधेयकलाई यत्तिकै दुई महिनासम्म झुलाइदिन सक्ने संवैधानिक अधिकार छ । समानुपातिकको मनोनयनसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ असोजमा सकिने तर्कहरू भइरहेका छन् । त्यसैले गठबन्धनलाई समयको पनि दबाब छ ।
राष्ट्रपतिले सघन गृहकार्यपश्चात पठाएका सुझाव बुँदाहरूलाई सरकारले छलफल विषयसम्म बनाउन नचाहेपछि नागरिकता विधेयक शीतल निवासको पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ ।
आफूले संविधानकै व्यवस्थामा टेकेर पठाएका सुझावहरूलाई सरकारले यसरी बेवास्ता गर्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजरूपमा लिन सक्नुभएको छैन । यसले आफ्नो व्यक्तिगतभन्दा पनि देशको सर्वोच्च संस्थाकै अनादर भएको उहाँको बुझाइ छ ।
यदि राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहने विश्लेषकहरु बताउछन् । पहिलो कि उहाँले संविधानबमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । होइन भने, पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुको विकल्प छैन । पहिलो विकल्प सरल भए पनि देशको राष्ट्रियतासँगै पदीय प्रतिष्ठाको विषय समेत भएकाले राष्ट्रपतिले बोल्ड निर्णय गर्नसक्ने आँकलन समेत गरिएको छ । अर्थात जुनसुकै बेला राष्ट्रपतिको राजिनामा आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । २९ फागुन २०७४ मा दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको उहाँको पाँच वर्षको कार्यकाल अब बढीमा चार महिना मात्र बाँकी छ । किनभने सरकारले ४ मंसिरमा संसद र प्रदेश संसदको चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संघीय संसद र प्रदेश संसदको चुनावपश्चात नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार यहीबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले बुढानिलकण्ठमा रहेको आफ्नो निजी निवास तत्काल सरसफाइ र रंगरोगन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यसले उहाँ बहिर्गमनको मनस्थितिमा रहेको संकेत मिलेको छ ।
उहाँ निकट स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दोस्रोपटक पारित गरेपछिको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक छलफलहरू गरिरहनुभए पनि कुनै ठोस निर्णयमा भने पुग्नुभएको छैन ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
