काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) एमसिसी अनुमोदन गरेको साढे पाँच महिना पुगेको छ ।
नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छन् भन्ने बारेमा आम मानिसमा जिज्ञासा छ ।
लामो बहस र विवादपछि अनुमोदन भएको सो परियोजनाको काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? सरकार या कसको कारण हो ? वा अनुदान उपलब्ध गराउने निकायका तर्फबाट गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छ कि भन्ने चासो र जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ । प्रतिनिधिसभाले गत फागुन १५ गते नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । तीव्र राजनीतिक विवादकाबीच सम्झौता अनुमोदन भए पनि त्यसपछिका काम भने नियमित रुपमा नै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । तर यस परियोजनामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा थाहा भने पाएका छैनन् । सम्बद्ध निकायले परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु जारी नै रहेको जनाएको छ ।
एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अहिले पूर्व तयारीको काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ । तीन वटामध्ये एक सवस्टेशन रहने नुवाकोटको रातमाटेस्थित जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिएको छ । यस्तै, रुख गणना तथा अन्य काम जारी छ भने सवस्टेशन निर्माण हुने तनहुँको दमौली र न्यू बुटबलको पनि डिजाइन एवं ड्रइङको काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको काम पनि जारी रहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी मङ्सिर पुसभित्र सक्ने गरी ठेकेदार छनोटका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । ठेकेदार छनोटका लागि कम्तीमा पनि १८० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा पहिल्यै आयोजनास्थल तयार बनाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको नाङ्लेभारदेखि सुरु हुने चार सय किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जान्छ । रातमाटेबाट एउटा लाइन मकवानपुरको हेटौँडा जान्छ, भने अर्को लाइन दमौली हुँदै बुटवल जान्छ । ती सबै प्रसारण लाइन कूल तीन सय १५ किलोमिटर बराबर रहनेछ ।
कूल १० जिल्लाका ३० स्थानीय तह र त्यसका ९६ वटा बडा भएर जाने सो प्रसारण लाइनमा मात्रै कूल दुई लाख १२ हजार बराबरको रुख बिरुवा हटाउनुपर्नेछ । नेपालको हकमा एउटा प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हुने भएकाले पनि पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लागेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यकारी निर्देशक विष्टले आयोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे गणना सन् २०२३ को अगस्टदेखि सुरु हुने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । नेपालको प्रसारण प्रणालीको केन्द्रमा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण प्रणालीले झण्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने उहाँको दाबी छ । पूर्वमा तामाकोसी करिडोरदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोरसम्मको बिजुली प्रवाहका लागि संरचना तयार पार्न लागिएको हो ।
एमसिसीको अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माण एवं कूल ७७ किलोमिट सडक मर्मतका लागि जुनसुकै देशका निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने निर्माण व्यवसायीका लागि कुनै पनि प्रकारको विभेद नहुने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । पूर्ण सरकारी कम्पनीबाहेक जुनसुकै खालका निर्माण व्यवसायीले आफूलाई श्रेष्ठ सावित गरेर काम गर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न भारतीय चिनियाँ निर्माण व्यवसायीका अतिरिक्त अन्य देशका व्यवसायी तथा नेपाली व्यवसायी समेत यसमा काम गर्न सक्नेछन् । छनोट भएका निर्माण व्यवसायीलाई एमसिसी मुख्यालयबाटै प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने भएकाले आर्थिक विषयमा समेत कुनै समस्या नपर्ने विष्टको दाबी छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
