काठमाडौँ । कतार सरकारले आगामी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली कामदार लैजाने भएको छ ।
नेपाल सरकारले कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपालबाट श्रमिक लैजान अनुमति दिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रतियोगिता अवधिभर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले अनुमति दिएको हो । कतारमा सन् २०२२ को नोभेम्बर २१ देखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार कतारमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै नेपालबाट मौसमी श्रमिक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने निर्णयसमेत गरेको जानकारी गराएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मौसमी श्रमिक भए पनि नेपालबाट पठाउँदा श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुुभयो ।
कतारले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि १२ हजार आप्रवासी श्रमिकको माग गरेको छ । त्यसमा नेपाली श्रमिक पनि लैजानका लागि कतारका विभिन्न कम्पनीले कतारमा रहेको नेपाली दूतावासमा चासो राखेको थियो । सोही विषयलाई लिएर कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले श्रम मन्त्रालयमा पत्र लेखेको थियो ।
उहाँका अनुसार विश्वकप फुटबलका लागि नेपाल सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउन अनुमति दिने निर्णय गरिएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले दुईतर्फी हवाई टिकटसहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान अनुमति दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसरी जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएर नै जान पाउनेछन् । लागत खर्च सम्पूर्ण रोजगारदाताले नै बेहोर्ने छन् । श्रमिकले एक रुपियाँ पनि पैसा तिर्न पर्दैन ।
वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुुखसमेत रहनुुभएका पोखरेलले विश्वकप फुटबल आउन केही महिना मात्र बाँकी रहेकाले श्रम मन्त्रालयले मागपत्र कतारमा रहेको दूतावासबाट प्रमाणीकरणपछि श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पनि छिटो र सरल रूपमा हुनेगरी व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुुभयो ।
विश्वकप फुटबलसम्मका लागि मात्रै नेपाली श्रमिक पठाइने भएकाले सरकारले शून्य लागतमा पठाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुमति दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले दुईतर्फी हवाई टिकटसहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी जाने श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि छ महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ ।
तर नेपालबाट कति श्रमिक लैजाने र सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने कुरा भने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन ।