काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक लामो समयपछि बुधवारप्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि सभालाई सम्बोधन गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था जटिल हुँदै गएको बताउनुभयो । त्यसैले उनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट संस्थागत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई द्रुतगतिमा पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ।
बैठकमा सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा अन्य देशमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिएको तथ्य पेस गर्दै उहाँले सकारात्मक सोच राख्ने छोराछोरी पनि साथमा नहुन सक्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या बढेर गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ढल्कँदो उमेरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने स्याहारसुसार प्राप्त हुन नसकेको तथा सँगै रहेका सन्तानले पनि अवहेलना गरेको पाइएकाले सरकारले ‘केयर गिभर’को तालिम दिएर जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ।
मन्त्री रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले हेरेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्पति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले दुव्र्यवहार गर्न नपाउन् भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
