काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि शर्माले असार २२ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
बजेट भाषणको अघिल्लो राति जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाकेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
करका दर हेरफेर गरेको विषयमा शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको म्याद अब दुई दिन बाँकी छ। छानबिन समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार शर्मा दोषी देखिने कुनै आधारहरू फेला परेका छैनन्।
समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै शर्मा अर्थमन्त्री बन्ने पक्कापक्की रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले बतायो।
माओवादीमा अर्थमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएकाले पनि शर्माको विकल्प नभएको ती नेताको भनाइ छ । शर्मालाई अर्थमन्त्री दोहोर्याउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।
बजेट निर्माण र आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेरमा अनियमितताको आरोप छानबिन गर्न बनेको समितिले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करलगायत १० जनासँग बयान लिइसकेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
ती सदस्यका अनुसार कसैले पनि बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने खालको बयान दिएका छैनन्।