काठमाडौं । सरकारले युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जस्ता सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याएको छ ।
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यस्ता सेवा प्रदायकले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगल जस्ता सेवा प्रदायकले सेवा करको रुपमा २ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । योसँगै नेपालबाट विज्ञापन अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्ता सेवा प्रदायकले आम्दानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत अब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा, नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा कर लाग्ने छ ।
त्यस्तै नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्ने उल्लेख छ । नेपाल भित्र भएको इन्टरनेटको आईपी प्रयोग गरी सेवा लिएमा, नेपालको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा सेवा कर लाग्ने जनाइएको छ ।
यो कर वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्रै लाग्ने जनाइएको छ ।