काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले यस्तो माग गरेको हो ।
विशेष साधारण सभाबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै फोरमले महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो । फोरमले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषदबाटै गर्न माग गरेको छ ।
महाभियोग हटाउन र न्याय परिषद्को संरचना हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग पनि फोरमको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चकै अन्य चार सदस्य रहने न्याय परिषद्को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक–एक सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
फोरमले महाभियोगसम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसको सट्टा अदालतका सबै तहका न्यायाधीशविरुद्ध संविधान, कानुन र आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भनी पर्न आएको वा पर्न सक्ने उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो ।
महाभियोगको प्रक्रिया हटाएर छुट्टै समिति बनाउन फोरमको माग छ । उक्त समिति सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग फोरमको छ । यस्तै सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना र उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशबाट दुई सदस्य रहने व्यवस्था गर्न फोरमको माग छ ।
फोरमले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्को सट्टा न्याय परिषद्बाटै हुनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्वबाट हटाउन संविधान संशोधनको सुझाव पनि फोरमको छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
