काठमाडौं । मन्त्री पदका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
मन्त्री बन्ने समयसीमा ६ महिना भएको र २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दुवै पार्टीमा एकथरी सांसदहरूले नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । तर, दुवै पार्टीमा मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले आफूहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने केही निर्णय नभएको बताउनुभएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका खतिवडाको यो भनाइले मन्त्री पद छाड्न उहाँ तयार हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि हुन्छ । जबकि, पार्टी सचिवालय बैठकले उहाँको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको नाम अघि सारेको छ ।
खतिवडासहित एकीकृत समाजवादीबाट देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री रहनुभएको छ ।
उहाँहरूमध्ये खापुङको बढुवा, तीन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको रूपमा नयाँ अनुहारको नाम सचिवालय बैठकले पठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीमा झण्डै बहुमत सांसद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘होल्ड’ गर्नुभएको छ ।
उहाँ पनि सरकारबाट फिर्ता हुन अनिच्छुक हुनुहुन्छ । उहाँको ठाउँमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ ।
पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू पनि फिर्ता हुन चाहिरहनुभएको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले आजसम्ममा आफूसहित पार्टीले सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँले बुधबार पनि सङ्घीय संसद् बैठकदेखि बाहिरिने क्रममा यही अभिव्यक्ति दोहोर्याउनुभएको थियो । यद्यपि, मन्त्री भएकाहरू फिर्ता हुन नचाहँदा पार्टीमा विवाद बढेको छ ।
विवादका कारण पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अफ्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।
अर्को दल जसपामा भने विवाद भुसको आगोझैँ सल्किरहेको उक्त दलका एक नेताले बताए । विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढिलाइ गरे विभाजन हुने चरणमा पार्टी पुगेको ती नेताको भनाइ छ ।
विवादको कारण मन्त्री पद नै हो । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू छ महिना त के आठ महिनामा पनि फिर्ता नहुने पक्षमा छन् ।
२२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरू रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादवलगायत मन्त्री हुनुभएको थियो । पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले मन्त्री भएकाहरूलाई छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ । तर, अध्यक्ष यादवले भने भट्टराईको मागलाई वास्ता गर्नुभएको छैन । भट्टराई पार्टीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उता यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिने रहेको छ ।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
