काठमाडौँ । गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठनले सार्वजनिक यातायात सेवा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले यातायात सेवा सुधार्न प्रधानमन्न्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको सङ्गठनका अध्यक्षका श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे ।
सङ्गठनले यातायात क्षेत्रका सङ्घसंस्था, समितिको दर्ता नवीकरण खुला गर्नुपर्ने, यातायात निर्देशनालय वा प्राधिकरण बनाउनुपर्ने, सवारी साधनमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पटकपटक कर राजस्व लिने परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्ने, सवारी नम्बर प्रदेशिकरण गर्नुपर्ने, चालक/सहचालक उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र र लाइसेन्सको वर्गीकरण माग गरेको छ ।
ढुवानीमा लगाइएको पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनुपर्ने, यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने, यातायात साधनमा सहुलियत ब्याजदरमा लगानी हुनुपर्ने, अव्यवहारिक ट्राफिक जरिवाना नीति हटाउनुपर्ने माग राखिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
यसैगरी, सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको २० वर्षे नीतिका कारण सवारी साधन कवाडीमा बेच्नुपर्ने वा पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सवारी साधनको ‘कन्डिसन’ हेरेर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । भारतीय सवारी साधनलाई निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था खारेजी गर्नसमेत सङ्गठनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यातायात क्षेत्रको वर्तमान समस्या र सुधार गर्ने पाटोबारे आफू अध्ययन गरेर व्यवसायीको व्यवसायको सुरक्षामा सरकार लाग्ने बताएको भेटमा सहभागी सङ्गठनका कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंखडाले जानकारी दिनुभयाे।
