काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको संरक्षणका निम्ति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उक्त समय सकिँदासम्म प्रमाणीकरण नगर्नुभएको हो। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक गत भदौ २० गते सोमबार पठाएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको विधेयकबारे कुरा गर्न सोमबार सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति निवास पुग्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।
मङ्गलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। साँझसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुभएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि संविधानविद्हरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्।
अधिवक्ता डा।भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय हुने भएकोले असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकिएकोले अब निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुने बताउनुभयो । अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सबै पदाधिकारीले संविधानले तोकेको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको अनर पनि भएकोले टसलमा पर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अब अर्को विकल्पका रुपमा अदालतमा मुद्दा लिएर जान सकिने बताउनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक धेरै संवेदनशील विषय भएको र सो विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुन नसकेको बताउनुभएको छ। उहाँले नागरिकतासँग जोडिएको विषय नेपालको कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको मात्र समस्या नभई सबै नेपालीको समस्या भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा उठाएको कुरालाई राजनीतिक दलहरूले हल्का रूपमा लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो।
-1723260540.jpeg)
-1722510781.jpg)
